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पुनः संशोधित मंगलवार, 18 अक्टूबर 2022 (17:44 IST)

इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर 1 लाख की सब्सिडी, 3 साल तक नहीं भरना पड़ेंगे रजिस्ट्रेशन फीस और रोड टैक्स, नई व्हीकल पॉलिसी

लखनऊ। केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकारें भी ईंधन के दूसरे विकल्पों पर काम कर रही है। इलेक्ट्रिक कारों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी बीच उत्तरप्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग एंड मोबिलिटी पॉलिसी 2022 (New Electric Vehicle Manufacturing and Mobility Policy 2022) को हरी झंडी दे दी है। 
 
इसमें इलेक्ट्रिक कारों को खरीदने पर ग्राहको को कई फायदे दिए गए हैं। नई पॉलिसी के तहत नई इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर 1 लाख रुपए तक की छूट मिलेगी। हालांकि इसमें कई नियम व शर्तें लागू होंगी। लेकिन ये पहली 25 हजार गाड़ियों पर ही होगा। नई पॉलिसी के तहत इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर ग्राहकों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। 
इसके अतिरिक्त ईवी, बैटरी और संबंधित कलपुर्जों के विनिर्माताओं तथा चार्जिंग / बैटरी अदला-बदली (स्वैपिंग) सुविधाएं विकसित करने वाले सेवाप्रदाताओं के लिए भी प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया है।
 
पॉलिसी को लेकर कहा गया है कि उत्तरप्रदेश भारत के सबसे बड़े उपभोक्ता बाजार में से है। अतः राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन बाजार के विकास को पॉलिसी के तहत खरीदारों को आकर्षक सब्सिडी का प्रावधान किया गया है।
 
इसमें उत्तर प्रदेश में खरीदे व रजिस्टर्ड सभी इलेक्ट्रिक वाहनों पर पॉलिसी की प्रभावी अवधि के पहले 3 वर्षों के दौरान रोड टैक्स व रजिस्ट्रेशन शुल्क में शत-प्रतिशत छूट शामिल है।
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