खबर के मुताबिक, जिन वोटर्स के बैंक एकाउंट में 350 रुपए नहीं होंगे या जिनके बैंक अकाउंट नहीं होंगे, उनसे यह पैसा मोबाइल फोन के रिचार्ज के वक्त कट जाएगा। खबर में यह भी दावा किया गया है कि आयोग ने कोर्ट से पहले ही मंजूरी ले ली है और इस आदेश के खिलाफ अदालत में याचिका भी दायर नहीं हो सकती।
क्या है सच-
इस खबर के वायरल होने के बाद भारत सरकार की प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो (पीआईबी) ने मामले की पड़ताल की। पीआईबी की फैक्ट चैक टीम ने अपनी जांच में पाया कि यह खबर फर्जी है। अपने ट्वीट में पीआईबी फैक्ट चैक ने लिखा, एक न्यूज़ आर्टिकल में यह दावा किया जा रहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव में जो मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करेंगे, चुनाव आयोग द्वारा उनके बैंक खातों से ₹350 काट लिए जाएंगे। यह दावा फर्जी है। चुनाव आयोग द्वारा ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।
एक न्यूज़ आर्टिकल में यह दावा किया जा रहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव में जो मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करेंगे, चुनाव आयोग द्वारा उनके बैंक खातों से ₹350 काट लिए जाएंगे।#PIBFactCheck: यह दावा फर्जी है। @ECISVEEP द्वारा ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है। pic.twitter.com/c6MbGPxROq
— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) November 23, 2020
यह पहली बार नहीं है, जब यह खबर सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही है। इससे पहले भी यही खबर वायरल हो चुकी है।