योगी सरकार का बड़ा फैसला, यूपी में डिजिटल अटेंडेंस पर रोक
Digital attendance : उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए सरकारी स्कूलों में 2 माह के लिए डिजिटल अटेंडेंस पर रोक लगा दी। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने मंगलवार को इस संबंध में आदेश जारी किए। इस मामले में एक कमेटी का गठन किया गया है, जो इस पूरे प्रकरण का निस्तारण करेगी। ALSO READ: लोकसभा चुनाव में हार के बाद उत्तरप्रदेश में बढ़ी योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें, नेतृत्व परिवर्तन की भी अटकलें
डिजिटल अटेंडेंस का उत्तर प्रदेश में भारी विरोध हो रहा था। 3 दिन ऑनलाइन अटेंडेंस न दर्ज कराने वालों का वेतन रोकने के आदेश दे दिए गए थे। सपा, बसपा समेत कई विपक्षी दलों ने योगी सरकार के इस फैसले का कड़ा विरोध किया था।
सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि शिक्षकों और बच्चों के अभिभावकों को जितनी जल्दी ये बात समझ आ जाएगी कि भाजपा सरकार शिक्षक और शिक्षा के खिलाफ है और भाजपा की वजह से परिवारवालों के बच्चों का भविष्य अंधकारमय है, उतनी ही जल्दी परिवर्तन के लिए जमीन बननी तैयार हो जाएगी।
उन्होंने कहा कि भाजपा शिक्षकों और कर्मचारियों को विरोध का एक ऐसा आंदोलन शुरू करने के लिए बाध्य न करे जिससे हर क्षेत्र में ठहराव आ जाए। भाजपा अपनी हार का तो विश्लेषण करती है लेकिन शिक्षक और कर्मचारियों की समस्याओं के प्रति हमेशा बेरुख़ी का नजरिया अपनाती है। भाजपा की सरकार एक हृदयहीन सरकार है। जिसमें संवेदना न हो वो सरकार नहीं चाहिए।शिक्षकों और बच्चों के अभिभावकों को जितनी जल्दी ये बात समझ आ जाएगी कि भाजपा सरकार शिक्षक और शिक्षा के ख़िलाफ़ है और भाजपा की वजह से परिवारवालों के बच्चों का भविष्य अंधकारमय है, उतनी ही जल्दी परिवर्तन के लिए ज़मीन बननी तैयार हो जाएगी।
— Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) July 16, 2024
भाजपा शिक्षकों और कर्मचारियों को विरोध का एक… pic.twitter.com/SesKoFSuok
बसपा प्रमुख मायावती ने भी एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में ज़रूरी बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव होने के कारण वहां बदहाली की शिकायतें आम रही हैं। इस पर समुचित बजटीय प्रावधान करके उन गंभीर समस्याओं का उचित हल करने के बजाय सरकार उस पर से ध्यान बांटने के लिए केवल दिखावटी कार्य कर रही है, यह क्या उचित?'
एक अन्य पोस्ट में मायावती ने कहा कि शिक्षकों की डिजिटल हाजिरी भी सरकार का ऐसा ही नया कदम लगता है जो जल्दबाजी में बिना पूरी तैयारी के ही थोप दिया गया है। इससे कहीं ज्यादा जरूरी है शिक्षकों की सही व समुचित संख्या में भर्ती के साथ ही बुनियादी सुविधाओं का विकास ताकि अच्छी गुणवत्ता वाली पढ़ाई सुनिश्चित हो सके।1. उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में ज़रूरी बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव होने के कारण वहाँ बदहाली की शिकायतें आम रही हैं, जिस पर समुचित बजटीय प्रावधान करके उन गंभीर समस्याओं का उचित हल करने के बजाय सरकार उस पर से ध्यान बांटने के लिए केवल दिखावटी कार्य कर रही है, यह क्या उचित?
— Mayawati (@Mayawati) July 16, 2024
Edited by : Nrapendra Gupta

