लखनऊ। उत्तरप्रदेश की योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार ने बुधवार को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए विधानसभा में 6 लाख 90 हजार 242 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। प्रदेश के इतिहास के इस सबसे बड़े बजट में मूलभूत अवसंरचना विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा किसानों, महिलाओं और युवाओं का खास ख्याल रखा गया है।
प्रदेश के वित्तमंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने विधानसभा में 6 लाख 90 हजार 242 करोड़ 43 लाख रुपए का बजट पेश किया। सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 6 लाख 15 हजार 518 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था। इस बार बजट में 32 हजार 721 करोड़ 96 लाख रुपए की नई योजनाएं शामिल की गई हैं।
इस बजट में कुल 6 लाख 83 हजार 292 करोड़ 74 लाख रुपए की कुल प्राप्तियों का अनुमान है। इनमें से 5 लाख 79 हजार 865 करोड़ 66 लाख रुपए की राजस्व प्राप्तियां और 1 लाख 12 हजार 427 करोड़ 8 लाख रुपए की पूंजीगत प्राप्तियां शामिल हैं। राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का हिस्सा 4 लाख 45 हजार 871 करोड़ 59 लाख रुपए है। लोक लेखे से 5,500 करोड़ रुपए की शुद्ध प्राप्तियां अनुमानित हैं।
बजट में 6 लाख 90 हजार 242 करोड़ 43 लाख रुपए का कुल व्यय अनुमानित है। इसमें 5 लाख 2 हजार 354 करोड़ 1 लाख रुपए राजस्व लेखे का व्यय है जबकि 1 लाख 87 हजार 888 करोड़ 42 लाख रुपए पूंजी लेखे का व्यय है। बजट में राजकोषीय घाटा 84 हजार 883 करोड़ 16 लाख रुपए अनुमानित है, जो वर्ष के लिए अनुमानित राज्य सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का 3.48 प्रतिशत है।
उत्तरप्रदेश विधानसभा में बुधवार को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राज्य का बजट पेश किया गया। बजट में मूलभूत अवसंरचना के विकास पर ध्यान केन्द्रित किए जाने के साथ-साथ किसानों, महिलाओं और युवाओं का भी खास ख्याल रखा गया है।
वित्तमंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने सदन की कार्यवाही शुरू होते ही बजट भाषण शुरू किया। 2023-24 के बजट में स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तीकरण योजना के पात्र छात्र-छात्राओं को टैबलेट व स्मार्टफोन देने के लिए 3,600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा 'मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना' के लिए बजट में 1,050 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है।
खन्ना ने कहा कि नई उत्तरप्रदेश पर्यटन नीति-2022 के अंतर्गत अगले 5 साल में 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश एवं 20 हजार रोजगार के अवसरों के सृजन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बजट में इन्क्यूबेटर्स को बढ़ावा देने तथा स्टार्टअप इकाइयों के लिए शुरुआती पूंजी को 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा उत्तरप्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप नीति के लिए 60 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
बजट में ग्रामीण क्षेत्रों में युवा उद्यमियों को एग्रीटेक स्टार्टअप की स्थापना के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर कोष के लिए 20 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। वृद्धावस्था/ किसान पेंशन योजना के लिए 2023-24 के बजट में 7,248 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों के लिए संचालित 'मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के मद में 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है।
वित्तमंत्री ने कहा कि वर्ष 2023-24 के बजट में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के संचालन के लिए 12,631 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। इसके अलावा बजट में सड़क और सेतु निर्माण के लिए 21,159 करोड़ 62 लाख रुपए और सड़क और सेतु रखरखाव के लिए 6,209 करोड़ 50 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है।
बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे के साथ डिफेंस गलियारा परियोजना के लिए 550 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। साथ ही गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे के दोनों तरफ गोरखपुर में औद्योगिक गलियारा विकसित करने के लिए 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है।(भाषा)
Edited by: Ravindra Gupta
