विश्व प्रतियोगिता की मेजबानी पर IOC का बड़ा फैसला, आईओए ने भी नहीं मानी हार

नई दिल्ली। भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) यहां 22 दिसंबर को अपनी सालाना आम बैठक (जीबीएम) में अपनी मूल संस्था आईओसी के भारत को किसी विश्व प्रतियोगिता की मेजबानी नहीं देने के फैसले के बारे में चर्चा करेगा। ऐसा कोसोवो की मुक्केबाज को वीजा नहीं देने के मामले से उठे विवाद के बाद किया गया।

अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) ने अपने सभी सदस्य महासंघों को कोसोवो मामले के कारण अपनी किसी विश्व प्रतियोगिता को भारत को नहीं सौंपने के लिए कहा है। भारत ने पिछले महीने यहां आयोजित एआईबीए महिला विश्व चैम्पियनशिप के लिए इस यूरोपीय देश की मुक्केबाज को वीजा देने से इनकार कर दिया था। 

भारत सरकार ने कोसोवो की एकमात्र मुक्केबाज दोनजेता सादिकू को वीजा देने से इनकार कर दिया क्योंकि वह यूरोपीय देश को मान्यता नहीं देता, जिस कारण यह देश मुक्केबाजी प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सका। 

आईओसी ने अपने सभी अंतरराष्ट्रीय महासंघों को कहा है कि वे किसी विश्व प्रतियोगिता का आयोजन देश को देने से पहले कोसोवो की भागीदारी के संबंध में भारतीय अधिकारियों से लिखित में आश्वासन ले लें। 

बैठक में कई मामलों पर चर्चा की जाएगी, जिसमें एक एजेंडा, अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों और दलों की भागीदारी के लिए आईओसी के 19 नवंबर 2018 पत्र का स्वायत्ता और गैर भेदभाव सिद्धांत होगा। आईओए महासचिव राजीव मेहता ने रविवार को कहा, ‘यह गंभीर मसला है और आईओए की जीबीएम गहराई से चर्चा करेगी।’

उन्होंने कहा, ‘हम इस संबंध में पहले ही खेल मंत्रालय को पत्र लिख चुके हैं। जीबीएम में चर्चा होगी कि किस तरह की कार्रवाई की जरूरत होगी। अगर यह मुद्दा नहीं सुलझा तो आईओसी भारत के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है।’ जीबीएम के दौरान एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का भी चुनाव होगा। 

आईओए ने अगस्त में अपने संविधान में संशोधन किया था जिसके अंतर्गत वरिष्ठ उपाध्यक्ष की संख्या मौजूदा एक से बढ़ाकर दो तथा उपाध्यक्ष की संख्या मौजूदा आठ से नौ कर दी गई। 

आईओए कोषाध्यक्ष अनिल खन्ना का नाम वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद के उम्मीदवार के रूप में आगे चल रहा है जिन्होंने पिछले साल दिसंबर में हुए चुनावों में मौजूदा अध्यक्ष नरिंदर बत्रा के खिलाफ अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली थी। आर के आनंद मौजूदा कार्यकारी परिषद में एकमात्र वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं। 

दोनों पदों के लिए नामांकन की अंतिम तारीख चार दिसंबर है। 13 दिसंबर को छंटनी के बाद उम्मीदवारों की सूची की घोषणा की जाएगी। सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश देवेंद्र कुमार नालीवाल निर्वाचन अधिकारी होंगे। बत्रा के आईओए प्रमुख बनने के बाद यह पहली सालाना जीबीएम होगी।