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नीतीश कुमार का बड़ा एलान, विकास मित्रों को टैब खरीदने के लिए देंगे 25 हजार

Updated: रविवार, 21 सितम्बर 2025 (13:27 IST)
Bihar news in hindi : बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को राज्य के 10 हजार से अधिक विकास मित्रों को टैब’ खरीदने के लिए एकमुश्त 25 हजार रुपए देने की घोषणा की। विकास मित्रों का परिवहन भत्ता 1,900 रुपए से बढ़ाकर 2,500 रुपए प्रति माह और स्टेशनरी भत्ता भी 900 रुपए से बढ़ाकर 1,500 रुपए प्रति माह कर दिया जाएगा। ALSO READ: बिहार में सियासी घमासान : तेजस्वी यादव की सभा में मोदी की मां को गाली, भाजपा ने शेयर किया वीडियो
 
मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि न्याय के साथ विकास के सिद्धांत पर चलते हुए समाज के वंचित वर्गों के उत्थान के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग तक सरकार की विभिन्न विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने में विकास मित्रों की महत्वपूर्ण भूमिका है।
 
उन्होंने कहा कि इसे ध्यान में रखते हुए बिहार महादलित विकास मिशन के अन्तर्गत कार्यरत प्रत्येक विकास मित्र को टैबलेट क्रय हेतु एकमुश्त 25 हजार रूपए की राशि प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। इससे उन्हें विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभुकों के डाटा संधारण एवं अन्य कामकाज में सुविधा होगी। इसके साथ ही विकास मित्रों का परिवहन भत्ता 1900 रुपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 2500 रुपए प्रतिमाह एवं स्टेशनरी भत्ता 900 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए किए जाने का निर्णय लिया गया है। इससे उन्हें क्षेत्र भ्रमण के साथ-साथ दस्तावेजों के संग्रहण में सुविधा होगी।
 
नीतीश ने कहा कि  महादलित, दलित, अल्पसंख्यक एवं अति पिछड़ा वर्ग के बच्चों तक शिक्षा का लाभ तथा अक्षर आंचल योजना के अधीन महिलाओं को साक्षर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे शिक्षा सेवकों (तालिमी मरकज सहित) को डिजिटल गतिविधियों के संपादन हेतु स्मार्ट फोन क्रय करने के लिए 10-10 हजार रुपए की राशि दिए जाने का निर्णय लिया गया है। साथ ही शिक्षण सामग्री मद में भुगतान की जा रही राशि को 3405 रुपए से बढ़ाकर 6 हजार रुपए प्रति केन्द्र प्रतिवर्ष किए जाने का निर्णय लिया गया है। इससे विकास मित्रों एवं शिक्षा सेवकों के मनोबल में वृद्धि होगी और वे अधिक उत्साह एवं लगन से अपने कार्यों का निष्पादन करेंगे।
 
विकास मित्र गांव में रहकर कार्य करते हैं और सरकारी योजनाओं का लाभ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों तक प्रभावी रूप से पहुंचाने में मदद करते हैं।
edited by : Nrapendra Gupta
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