दिया कुमारी ने पेश किया राजस्थान का बजट, जानिए क्या है खास?
दिया कुमारी ने घोषणा की कि सरकार, राज्य को 350 अरब अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। कुमारी ने जयपुर में कहा कि राज्य सरकार ने चुनाव घोषणापत्र में किए गए 58 प्रतिशत वादे पूरे कर दिए हैं।
Rajasthan budget: राजस्थान की उपमुख्यमंत्री एवं वित्तमंत्री दिया कुमारी (Diya Kumari) ने बुधवार को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजट (Rajasthan budget) पेश किया और घोषणा की कि सरकार, राज्य को 350 अरब अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। कुमारी ने जयपुर में कहा कि राज्य सरकार ने चुनाव घोषणापत्र में किए गए 58 प्रतिशत वादे पूरे कर दिए हैं तथा पिछले बजट की 73 प्रतिशत घोषणाएं पूरी कर दी हैं।ALSO READ: Maharashtra: शिवनेरी किले में फडणवीस ने अर्पित की छत्रपति शिवाजी महाराज को श्रद्धांजलि
पेयजल कनेक्शन और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे का वादा : उन्होंने घोषणा की कि करीब 2 लाख और मकानों तक पेयजल 'कनेक्शन' उपलब्ध कराए जाएंगे और इस पहल पर 400 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 9 'ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे' बनाए जाएंगे। दिया कुमारी ने आगामी वित्त वर्ष में 1 लाख 25 हजार पदों पर भर्तियां करने की भी घोषणा की।ALSO READ: UN में गरजे भारतीय राजदूत, पाकिस्तान में 20 से ज्यादा ब्लैक लिस्टेड आतंकी संगठनों को पनाह
1 लाख 25 हजार पदों पर भर्तियां होंगी : अपने बजट भाषण में उन्होंने कहा कि युवाओं को अधिकाधिक रोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टि से सरकारी विभागों व राजकीय उपक्रमों में आगामी वर्ष में 1 लाख 25 हजार पदों पर भर्तियां करने की मैं घोषणा करती हूं। उन्होंने साथ ही राजस्थान रोजगार गारंटी 2025 लाने की भी घोषणा की।
दीया कुमारी ने अपने बजट भाषण की शुरुआत वर्ष 2025-26 के लिए राज्य के आय-व्यय अनुमान प्रस्तुत करने के साथ की। इससे पहले बजट सत्र की शुरुआत करते हुए विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि सरकार 20 फरवरी को शून्यकाल के बाद विपक्ष द्वारा उठाए गए मुद्दों पर जवाब देगी।
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— Diya Kumari (@KumariDiya) February 19, 2025
'फोन टैपिंग' के आरोपों पर कांग्रेस का जवाब तलब : उल्लेखनीय है कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता किरोड़ी लाल मीणा द्वारा लगाए गए 'फोन टैपिंग' के आरोपों पर कांग्रेस राज्य सरकार से जवाब मांग रही है। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र 31 जनवरी को राज्यपाल हरिभाऊ बागडे के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ था। राज्यपाल के अभिभाषण पर सरकार की ओर से 7 फरवरी को जवाब दिया गया। इसके बाद 8 से 18 फरवरी तक सदन में अवकाश रहा।(भाषा)
Edited by: Ravindra Gupta
