पीएम मोदी 18 जून को वाराणसी में, किसानों के लिए जारी करेंगे 20 हजार करोड़
शिवराज ने कृषि क्षेत्र के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई
PM Modi in Varanasi on June 18 : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Narendra Modi) सत्ता संभालने के बाद पहली बार 18 जून को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करेंगे। इस दौरान वे देशभर के 9.26 करोड़ लाभार्थी किसानों के लिए 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की पीएम-किसान योजना की 17वीं किस्त जारी करेंगे।
मोदी स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के 30,000 से अधिक सदस्यों को प्रमाण पत्र भी प्रदान करेंगे जिन्हें कृषि सखियों के रूप में प्रशिक्षित किया गया है ताकि वे पैरा-विस्तार कार्यकर्ता के रूप में काम कर सकें और साथी किसानों को खेती में मदद कर सकें।
शिवराज ने कृषि क्षेत्र के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई : केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) ने नई दिल्ली में बात करते हुए कृषि क्षेत्र के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। चौहान ने कहा कि पिछले 2 कार्यकालों में कृषि हमेशा से ही प्रधानमंत्री मोदी की प्राथमिकता रही है। उन्होंने किसानों के हित में कई अहम फैसले लिए। प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद मोदीजी ने सबसे पहले पीएम-किसान योजना की 17वीं किस्त जारी करने से जुड़ी फाइल पर हस्ताक्षर किए।
पीएम-किसान एक प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) पहल : साल 2019 में शुरू की गई पीएम-किसान एक प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) पहल है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को उनकी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए 3 समान किस्तों में 6,000 रुपए की वार्षिक राशि प्राप्त होती है। चौहान ने कहा कि योजना की शुरुआत के बाद से केंद्र ने देशभर में 11 करोड़ से अधिक किसानों को 3.04 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि वितरित की है।
उत्तरप्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्य के विभिन्न मंत्री वाराणसी में होने वाले कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। कृषिमंत्री ने कृषि सखी योजना पर भी प्रकाश डाला, जो ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ एक सहयोगात्मक प्रयास है।
इस योजना का उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों की 90,000 महिलाओं को अर्द्ध-विस्तार कृषि श्रमिकों के रूप में प्रशिक्षित करना है ताकि कृषक समुदाय की सहायता की जा सके तथा अतिरिक्त आय अर्जित की जा सके। अब तक, लक्षित 70,000 में से 34,000 से अधिक कृषि सखियों को 12 राज्यों- गुजरात, तमिलनाडु, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, ओडिशा, झारखंड, आंध्रप्रदेश और मेघालय में पैरा-विस्तार कार्यकर्ता के रूप में प्रमाणित किया जा चुका है। सरकार कृषि क्षेत्र के लिए 100 दिवसीय योजना तैयार कर रही है जिसमें किसानों के कल्याण और देश में कृषि परिदृश्य के समग्र विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर जोर दिया गया है।(भाषा)
Edited by: Ravindra Gupta
