NPR पर छिड़ गया सियासी संग्राम, सवालों के घेरे में मोदी सरकार

नागरिकता कानून यानी CAA और NRC को लेकर छिड़ा विवाद अभी शांत ही नहीं हुआ था कि अब NPR (राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर) को लेकर सियासी संग्राम छिड़ गया है। NPR पर गृहमंत्री अमित शाह की लाख सफाई के बाद भी कि NPR का NRC से कोई संबंध नहीं है, विपक्ष पूरे जोर-शोर के साथ NPR को NRC लाने की दिशा में पहला कदम बता रहा है। एमआईएमआई के अध्यक्ष असदुद्दीन औवेसी ने NPR का विरोध करते हुए गृह मंत्रालय और संसद में सरकार की तरफ से दिए बयान का हवाला देते हुए कहा कि NPR, NRC के पहली की कड़ी है। इसके साथ ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर देश से झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए कहा कि NPR, NRC की दिशा में पहला कदम है।

राज्य और केंद्र आमने-सामने- CAA और NRC के बाद अब NPR को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों में टकराव होना तय माना जा रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और केरल के मुख्यमंत्री ने पहले ही अपने राज्य में NPR के काम पर रोक लगा दी है, वहीं कांग्रेस शासित राज्य मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी संकेत दिए हैं कि NPR के NRC से जुड़े होने का कारण वे इस पर आगे नहीं बढ़ेंगे। वहीं वामपंथी दल माकपा ने विपक्ष शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से अपने राज्य में NPR को रोकने की मांग की है।

NPR पर गृहमंत्री शाह के बयान पर उठ रहे सवाल- सोमवार को मोदी कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद NPR को मंजूरी मिलने के बाद ही यह सवालों के घेरे में है। गृहमंत्री अमित शाह के NPR को NRC से नहीं जोड़े जाने के बयान को विपक्ष लोगों को गुमराह करने वाला बयान बता रहा है। विपक्ष मोदी सरकार की तरफ से संसद में दिए गए उन जवाबों का जिक्र कर रहा है जिसमें NPR को NRC की दिशा में पहला कदम बताया गया है।

2014 से अब तक मोदी सरकार की तरफ से कम से कम 9 बार माना गया है कि NPR, NRC की दिशा में पहला कदम है। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान लोकसभा में गृह राज्यमंत्री किरिण रिजिजू ने 8 जुलाई 2014 को एक प्रश्न के लिखित जवाब में बताया था कि NPR का तार्किक समापन NRC है जिसमें हर व्यक्ति की नागरिकता जांची जाएगी। इसके साथ ही गृह राज्यमंत्री किरिण रिजिजू ने कई बार माना कि NPR, NRC का हिस्सा है। इसके साथ ही गृह मंत्रालय की 2018-19 की रिपोर्ट के मुताबिक NPR नागरिकता कानून की तरह NRC की दिशा में पहली कड़ी है। ऐसे में जब केंद्र सरकार खुद संसद में अपने बयान में मान चुकी है कि NPR, NRC से जुड़ा है तो तय है कि आने वाले दिनों में सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली है।