गृहमंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में कहा कि राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। यानी सरकार ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने की सिफारिश कर दी है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर राज्य के पुनर्गठन का भी फैसला किया गया है।
अमित शाह ने राज्यसभा में जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाली आर्टिकल 370 में बदलाव करने की सिफारिश की। सरकार का संकल्प पत्र पेश करते हुए शाह ने कहा कि आर्टिकल 370 के तहत सभी खंड लागू नहीं होंगे। संकल्प पत्र के साथ ही अमित शाह ने कश्मीर का पुनर्गठन प्रस्ताव भी पेश किया।
राज्यसभा में अमित शाह के बयान से पहले गुलाम नबी आजाद ने कहा कि कश्मीर में 3-3 पूर्व मुख्यमंत्री नजरबंद हैं, वहां युद्ध जैसे हालात हैं पहले उस पर चर्चा होनी चाहिए। इस पर गृहमंत्री ने कहा कि हर मुद्दे पर जवाब देने को तैयार हूं।