सांसदों के भत्ता बढ़ाने के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी

नई दिल्ली। संसद सदस्यों को अब बढ़े हुए भत्ते मिलना लगभग तय हो गया है, क्योंकि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज इस संबंध में एक प्रस्ताव को अनुमति दे दी। सरकार के सूत्रों ने बताया कि सांसदों के निर्वाचन क्षेत्र भत्ते, फर्नीचर भत्ते एवं संपर्क खर्चों में खासा इजाफा होगा।

संसदीय मामलों के मंत्रालय ने निर्वाचन क्षेत्र भत्ते को 45 हजार रुपए से बढ़ाकर 60 हजार रुपए करने का प्रस्ताव किया था। मंत्रालय ने एकमुश्त फर्नीचर भत्ते को वर्तमान के 75 हजार रुपए से बढ़ाकर एक लाख रुपए करने का प्रस्ताव दिया था। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने बजट भाषण में घोषणा की थी कि सांसदों के वेतन की प्रत्येक पांच वर्ष के बाद समीक्षा के लिए एक स्थायी प्रणाली बनाई जाएगी।

सांसदों को 50 हजार रुपए का मूल वेतन और 54 हजार रुपए का निर्वाचन क्षेत्र भत्ता तथा अन्य भत्ते मिलते हैं। केन्द्र एक सांसद पर प्रति माह करीब 2.7 लाख रूपए व्यय करता है। लोकसभा में अध्यक्ष को छोड़कर 536 सांसद हैं जिनमें दो एंग्लो इंडियन समुदाय के मनोनीत सदस्य शामिल हैं। आठ सीटें रिक्त हैं। राज्यसभा में 239 सदस्य हैं। (भाषा)