जेएनयू के शिक्षकों पर थीसिस चोरी के आरोप

- सिद्धार्थ झा

जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जो अपने उच्च शिक्षा मापदंडों के लिए जानी जाती है, मगर वर्तमान में विवादों  से उसका नाता अब नई बात नहीं है। ताज़ा मामला शोध सामग्री की चोरी का है जो बौद्धिक संपदा की चोरी कही जाती है। जेएनयू शिक्षक संघ के महासचिव डॉ. सुधीर कुमार सूथरापा समेत कई शिक्षकों पर एमफिल के लिए साहित्यिक चोरी का आरोप लगा है।

सुधीर सूथरपा के एमफिल निबंध का शीर्षक रूसी लोकतंत्र में राजनीतिक दल और पार्टी प्रणाली है। टर्नटिन जो साहित्यिक चोरी का पता लगाने के लिए ऑनलाइन टूल है, इसमें उनकी शोध सामग्री डालने पर पाया गया है कि वह निबंध विभिन्न स्रोतों से कॉपी किया गया है। सबसे बड़ी बात ये है कि वह बहुत ही भयावह है कि उन्होंने कई ऐसे पैराग्राफों का इस्तेमाल किया है, जिसमें से वे राजनीति विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों से लेकर एंड्रयू हेयवुड के 'पॉलिटिक्सेट अल' की पाठ्य पुस्तकों से नकल की हुई है।

उदाहरण के तौर पर उनके एमफिल शोध प्रबंध के पृष्ठ 18 पर, डॉ. सुथार लिखते हैं, शब्द कैडर पार्टी का मूल रूप से एक नेबल्स की पार्टी का मतलब था, जिसमें नेताओं के अनौपचारिक समूह का वर्चस्व था, जिन्होंने बड़े पैमाने पर संगठन का निर्माण करने में थोड़ी-सी बात की थी। ऐसी पार्टियां हमेशा संसदीय गुटों या एक्ट्स के समय में विकसित हुईं, जब फ्रैंचाइज़ सीमित था। हालांकि कैडर शब्द को अब प्रशिक्षित और पेशेवर पार्टी के सदस्यों को निरूपित करने के लिए (कम्युनिस्ट पार्टियों के रूप में) अधिक उपयोग किया जाता है, जो एक उच्च स्तर की राजनीतिक प्रतिबद्धता और सैद्धांतिक अनुशासन का प्रदर्शन करने की उम्मीद रखते हैं।

इस अर्थ में सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीएसयू), जर्मनी में नाजी पार्टी, और इटली में फासिस्ट पार्टी कैडर पार्टी थी, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की भूमिका निभाई। यह पूर्ण अनुच्छेद आइवरबाटिम एंड्रयू हेवुड की राजनीति से कॉपी हुआ है। ऐसे अनेक अनुच्छेद हैं, जो हूबहू कापी किए गए हैं और ये इरादतन चोरी का मसला है। वर्तमान में डॉ. सुधीर कुमार सूथारिस, सेंटर फॉर पॉलिटिकल स्‍ट्डीज (सीपीएस), स्कूल ऑफ सोशल साइंस (एसएसएस), जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी (जेएनयू) में सहायक प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं।

वह 2013 में जेएनयू में शामिल हो गए थे, जब प्रोफेसर सुधीर कुमार सोपोरे विश्वविद्यालय के उपकुलपति थे। शैक्षणिक समुदाय ने उनकी नियुक्ति पर सवाल उठाए थे, क्योंकि उपयुक्त योग्यता वाले कई योग्य उम्मीदवारों की अनदेखी की गई थी। उन्हें एक ऐसे पद के लिए नियुक्त किया गया, जहां उन्हें उचित विशेषज्ञता नहीं मिली हुई थी। यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि उनके पीएचडी पर्यवेक्षक प्रो. संजय पांडे ने 2013-2014 में जेएनयूटीए (जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन) के अध्यक्ष भी थे, जब उन्हें नियुक्त किया गया था।

पृष्ठ 1 9 पर डॉ. सुथार लिखते हैं, कैडर पार्टियों की भेदभाव की विशेषता उन पर सकारात्मक निर्भरता है जो आम जनता के लिए वैचारिक नेतृत्व की पेशकश करने में सक्षम है। आमतौर पर राजनीतिक मानदंडों को पार्टी सदस्यता के लिए निर्धारित किया जाता है। वो एक बार फिर से हेउवुड की किताब से कॉपी की गई है, जिसमें राजनीति का आखिरी वाक्य है। पृष्ठ 223 पर हेउवुड लिखते हैं, कैडरपार्टीज़ की भेदभाव की विशेषता उनकी परस्पर निर्भरता पर सक्रिय रूप से सक्रिय अभिजात्य (आमतौर पर क्वासीमिलाल्टी डिस्सिबल के अधीन है) जो उनसे वैचारिक नेतृत्व प्रदान करने में सक्षम है।

हालांकि सख्त राजनीतिक मानदंडों को पार्टी सदस्यता, व्यावसायिकता और अन्य के लिए निर्धारित किया गया है। इसी तरह एक अन्य शिक्षक डॉ. अमीत सिंह वर्तमान में रूसी और मध्य एशियाई अध्ययन केंद्र (सीआरसीएएस), स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्ट्डीज (एसआईएस), जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के केंद्र में सहायक प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किए गए हैं। टर्नटीन में पाया गया कि राजनयिक संबंधों के विभिन्न पत्रिकाओं में प्रकाशित विभिन्न लेखों से उनके एमफिल निबंध और पीएचडी थीसिस की प्रति पृष्ठ की प्रतिलिपि की गई है। ये 41 प्रतिशत से अधिक की नकल की गई है।

उनके पीएचडी थीसिस का शीर्षक बोस्नियाई संकट में अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता है और इसे 1990 में प्रोफेसर शशिकांत झा की देखरेख में प्रस्तुत किया गया था। अनुच्छेदों के अनुच्छेदों के बाद शब्दशः पैराग्राफ कॉपी किए गए हैं। इसी तरह अमिताभ सिंह ने विभिन्न इंटरनेट स्रोतों, रिपोर्टों और लेखों के पीएचडीटिसफॉर्म के पूरे अध्याय पांच (बोस्निया में मध्यस्थता और शांति बनाए रखने : यूएन, ईयू और नाटो की भूमिका) को हटा दिया है।

यहां यह ध्यान देने योग्य है कि अमिताभ सिंहवास को एसोसिएट प्रोफेसर नियुक्त किया गया था, जब प्रो सुधीर कुमार सोपोरी जेएनयू के कुलपति थे। उनकी नियुक्ति पर शिक्षा विभाग के विभिन्न वर्गों से पूछताछ की गई थी, क्योंकि उन्होंने विश्वविद्यालय में सहयोगी प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए आवश्यक न्यूनतम निर्धारित योग्यता हासिल नहीं की थी, उदाहरण के लिए विश्वविद्यालय/ कॉलेज में सहायक प्रोफेसर के रूप में नियमित रूप से निरंतर सेवा के 8 साल साक्षात्कार के समय में उन्हें नियमित रूप से लगातार सेवा में 6 साल का अनुभव था।

उनके अनुभव को अनुसंधान सहयोगी के रूप में उनके अनुभव के आधार पर देखा गया, जिसे तत्कालीन यूजीसी दिशानिर्देशों के अनुसार सहायक प्रोफेसर के बराबर नहीं माना जा सकता है। यहां तक ​​कि उनके सहयोगी का भी यही प्रमाण पत्र जारी किया गया था, जो एक ही केंद्र द्वारा जारी किया गया था, जो वह आवेदन प्रस्तुत करने के समय ही नहीं, बल्कि साक्षात्कार की तारीख से पहले भी नियुक्त किया गया था।