NPR से नहीं डरें मुसलमान, बोले गृहमंत्री अमित शाह, देना होगा आधार नंबर

नागरिकता कानून (CAA ) को लेकर देश भर में हुए विरोध प्रदर्शन के बाद अब मोदी सरकार NPR को लेकर  फूंक फूंक कर कदम रख रही है। मोदी कैबिनेट से NPR को मंजूरी मिलने के बाद देश के गृहमंत्री अमित शाह ने खुद सामने आकर स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि NPR का NRC के बीच कोई संबंध नहीं है। अमित शाह ने सफाई देते हुए कहा कि NPR का कोई भी डेटा NRC के उपयोग में नहीं लाया जा सकता है क्योंकि इसके लिए कानून अलग अलग है।

गृहमंत्री अमित शाह ने कहा इस बार NPR में कुछ चीजें जैसे घर का एरिया कितना है और कितने पशुओं की संख्या है इसको जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोगों की सहूलियत के लिए और उनको सरकारी योजना का फायदा देने के लिए NPR जरुरी है। गृहमंत्री अमित शाह कहा कि NPR के लिए एक एप होगा जो लोग फ्री में डाउनलोड कर अपनी जानकारी दे सकेगा। वहीं गृहमंत्री अमित शाह ने बड़ी बात करते हुए कहा कि NPR में लोगों को अपना आधार कार्ड का नंबर देना होगा और लोगों के इसके भी एतराज नहीं होना चाहिए।

मुस्लिमों को डरने की जरुरत नहीं - NPR के टाइमिंग को लेकर उठ रहे सवाल पर गृहमंत्री ने सफाई देते हुए कहा कि NPR को लेकर नोटिफिकेशन 31 जुलाई 2019 को हो चुका है और सभी राज्य सरकारों ने इसको नोटिफाइड कर दिया है। उन्होंने कि NPR को तब लाने को फैसला किया जा चुका था जब CAA को कोई भी चर्चा तक नहीं थी। उन्होंने कहा कि NPR में कोई भी दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा और विपक्ष बेवजह मुस्लिमों को डरा रहा है। अपने इंटरव्यू में अमित शाह ने खासकर देश के मुस्लिमों को आश्वस्त करते हुए कहा कि इस डेटा को किसी भी तरह NRC के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।

वहीं गृहमंत्री अमित शाह ने औवेसी के NPR को NRC से पहले की प्रक्रिया बताने को गलत ठरहाते हुए कहा कि इसका NRC से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह राजनीतिक फायदे के लिए मुस्लिमों को भड़का रहा है। अमित शाह  ने NPR पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि ऐसा नहीं है कि देश में पहली बार NPR होने जा रही है इससे पहले 2010 में मनमोहन सिंह सरकार के NPR को शुरु किया गया था और 2015 में इसके आधार पर जानकारी को अपडेट किया गया था

NPR को मोदी कैबिनेट ने दी मंजूरी - इससे पहले मोदी कैबिनेट ने मंगलवार को NPR यानि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को अपडेट करने को अपनी मंजूरी दे दी है। कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि अगले साल अप्रैल से दिसंबर तक पूरे देश में NPR को अपडेट करने का काम चलेगा। केंद्रीय मंत्री मीडिया से बात करते हुए प्रकाश जावड़ेकर ने NPR को लेकर उठ रहे सवालों को जवाब देते हुए कहा कि एप के माध्यम से पूरे देश में NPR  होगा और इसमें लोगों को खुद अपनी जानकारी देनी होगी। NPR को लेकर सफाई देते हुए मंत्री ने कहा कि लोगों को कोई कागज या फ्रूफ नहीं देना होगा। इसके साथ NPR को बायोमैट्रिक से दूर रखते हुए इसमें सेल्फ डिक्लेशन को महत्व दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने जोर देते हुए कि सरकार को लोगों पर पूरा विश्वास है और लोग जो जानकारी देंगे उसे ही सही माना जाएगा।