नई दिल्ली। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने मंगलवार को 8,000 करोड़ रुपए से अधिक की 3 बड़ी योजनाओं की घोषणा की जिनके तहत सभी राज्यों में अग्निशमन सेवाओं का आधुनिकीकरण, 7 बड़े शहरों में बाढ़ की आशंकाओं को कम करने और 17 राज्यों में भूस्खलन रोकने का काम किया जाएगा।
राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के आपदा प्रबंधन मंत्रियों की बैठक को संबोधित करते हुए शाह ने यह सुनिश्चित करने की भी अपील की कि देश में कहीं भी आपदा से एक भी जान नहीं जानी चाहिए।
उन्होंने कहा कि राज्यों में अग्निशमन सेवा के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए 5,000 करोड़ रुपए की सहायता दी जाएगी। शहरों में बाढ़ के खतरे को कम करने के लिए सर्वाधिक जनसंख्या वाले 7 महानगरों- मुंबई, चेन्नई, कोलकाता बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद और पुणे के लिए 2,500 करोड़ रुपए दिए जाएंगे।
शाह ने कहा कि भूस्खलन की रोकथाम के लिए 17 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 825 करोड़ रुपए की राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम शमन परियोजना चलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास होना चाहिए कि एक भी व्यक्ति की जान आपदा के कारण न जाए, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 5 साल में सभी राज्यों ने इस लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में प्रयास किए हैं।
गृहमंत्री ने कहा कि देश के जिन राज्यों में परमाणु ऊर्जा संयंत्र बन रहे हैं, वहां राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) द्वारा दौरा किया गया है और किसी भी आपात स्थिति में लोगों के बचाव के लिए सख्त प्रोटोकॉल राज्यों को भेजे गए हैं।
उन्होंने कहा कि मेरी सभी संबंधित राज्यों से अपील है कि इस पर प्राथमिकता से ध्यान दें। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में काम शुरू करने और बिजली उत्पादन से पहले आपदा प्रबंधन के समस्त उपाय अपनाए जाने चाहिए। यह हम सभी के लिए सर्वोपरि आवश्यकता है।
उन्होंने कहा कि पिछले 9 वर्षों में केंद्र और राज्यों ने काफी उपलब्धियां प्राप्त की हैं, लेकिन हम इससे संतुष्ट होकर नहीं बैठ सकते हैं। उन्होंने कहा कि आपदाओं का स्वरूप बदला है और उनकी आवृत्ति और तीव्रता भी बढ़ी है इसीलिए हमें अपनी तैयारियों को इसके साथ अधिक पैना और व्यापक करना होगा। शाह ने कहा कि अब कई नए स्थानों पर नई आपदाएं आ रही हैं, इसके लिए भी हमें अपने आप को तैयार करना होगा।
गृहमंत्री ने कहा कि इसलिए हमें अपनी तैयारियों को बढ़ाना होगा। आपदा प्रबंधन हमारे देश में कोई नई अवधारणा नहीं है। चाणक्य के अर्थशास्त्र में पौराणिक समय में प्रशासन के कार्यों से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध हैं और सभी आपदा प्रबंधन की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के समय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मिलकर सफलतापूर्वक सदी की सबसे भयावह महामारी का सामना किया।
शाह ने कहा कि पहले आपदा के प्रति देश का दृष्टिकोण राहत-केंद्रित और प्रतिक्रिया वाला होता था, लेकिन, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में नौ साल में त्वरित चेतावनी प्रणाली, रोकथाम, प्रभाव कम करने और पूर्व तैयारी-आधारित आपदा प्रबंधन को सामूहिक मेहनत और लगन से जमीन पर उतारा गया है।
उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने 'आपदा मित्र' योजना के तहत 350 उच्च-जोखिम आपदा संभावित जिलों में लगभग 1 लाख युवा स्वयंसेवकों को तैयार करने का लक्ष्य रखा है, इससे आपदाओं के समय बहुत अच्छे नतीजे मिल रहे हैं।(भाषा)
Edited by: Ravindra Gupta
