जल्द हो सकता है जम्मू-कश्मीर में चुनावों का ऐलान, केंद्रीय गृह सचिव के साथ चुनाव आयोग की बैठक
नई दिल्ली। निर्वाचन आयोग जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए बुधवार को केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला के साथ एक बैठक करेगा जहां उसकी योजना विधानसभा चुनाव कराने की है। यह जानकारी सूत्रों ने दी। निर्वाचन आयोग ने जम्मू-कश्मीर में चुनाव तैयारियों की पिछले सप्ताह समीक्षा की थी।
जम्मू में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने इस बात पर जोर दिया था कि आयोग केंद्र शासित प्रदेश में जल्द से जल्द विधानसभा चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। कुमार ने कहा कि कोई भी बाहरी या आंतरिक ताकत चुनाव प्रक्रिया को पटरी से नहीं उतार सकती।
लोकसभा चुनाव में जम्मू-कश्मीरमें रिकॉर्ड मतदान के बाद कुमार ने कहा था कि यह सक्रिय भागीदारी जल्द ही होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए एक बहुत बड़ी सकारात्मक बात है ताकि केंद्र शासित प्रदेश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया जारी रहे। जम्मू-कश्मीरमें जब भी विधानसभा चुनाव होंगे, वह 2019 में संविधान के अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को निरस्त किए जाने और तत्कालीन राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किए जाने के बाद पहला चुनाव होगा।
जम्मू-कश्मीरमें चुनावी प्रक्रिया आमतौर पर एक महीने तक चलती है। परिसीमन कवायद के बाद पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लिए आवंटित सीटों को छोड़कर विधानसभा सीटों की संख्या 83 से बढ़कर 90 हो गई है। गत दिसंबर में उच्चतम न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को जम्मू-कश्मीरमें विधानसभा चुनाव 30 सितंबर तक कराने का निर्देश दिया था।
जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव आसन्न होने के एक नए संकेत में निर्वाचन आयोग ने पिछले महीने केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन से अपने गृह जिलों में तैनात अधिकारियों को स्थानांतरित करने के लिए कहा था, यह एक ऐसी कवायद है जो चुनाव कराने से पहले किया जाता है।
आयोग लगातार इस नीति का पालन करता रहा है कि चुनाव वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव के संचालन से सीधे जुड़े अधिकारियों को उनके गृह जिलों या उन स्थानों पर तैनात नहीं किया जाए, जहां वे काफी लंबे समय से कार्यरत हैं। निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा और विधानसभा चुनावों से पहले अधिकारियों के तबादलों से संबंधित निर्देश जारी करना आम बात है। हाल ही में इसने जम्मू-कश्मीर और 3 अन्य राज्यों में मतदाता सूचियों को अद्यतन करने का आदेश दिया था।(भाषा)
Edited by: Ravindra Gupta
