रक्षा मंत्रालय ने सेना मुख्यालयों को दिए ज्यादा वित्तीय अधिकार, आसान हुई सैन्य खरीद
नई दिल्ली। एक अहम कदम के तहत रक्षा मंत्रालय ने सेना के तीनों अंगों के लिए सैन्य साजोसामान और हथियारों की खरीद को आसान बनाने के उद्देश्य से कई बदलावों को मंजूरी दी। इस कदम का उद्देश्य सेना के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को तेज करना है।
रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) की यहां रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई बैठक में खरीद प्रक्रिया में प्रक्रियागत देरी को कम करने के संदर्भ में यह फैसला लिया गया।
रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा, 'सशस्त्र बलों के लिए उपकरणों की समय से आपूर्ति सुनिश्चित करने और रक्षा खरीद की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए डीएसी ने रक्षा खरीद प्रक्रिया को सरल बनाने के मुद्दे पर चर्चा की और विभिन्न कदमों को मंजूरी दी।'
इसमें कहा गया कि इन महत्वपूर्ण बदलावों में मंत्रालय और सेवा मुख्यालयों में शक्तियों का बंटवारा, चरणबद्ध तरीके से मंजूरी के बजाए समवर्ती अधिग्रहण प्रक्रिया, दोहराव वाली प्रक्रियाओं को खत्म करना आदि शामिल है।
नई रक्षा खरीद नीति में इन उपायों को शामिल किया जाएगा। (भाषा)