भाजपा के घोषणा-पत्र के प्रमुख बिन्दु...
मध्यप्रदेश में इस माह होने जा रहे विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा द्वारा जारी घोषणा-पत्र में गरीबों को गेहूं के समान ही 1 रुपए किलो चावल देने, गरीबों, किसानों एवं भूमिहीनों के लिए 15 लाख आवास बनाने एवं किसानों के लिए नई फसल बीमा योजना बनाने का वादा किया गया है।भाजपा की प्रदेश घोषणा-पत्र समिति के संयोजक विक्रम वर्मा ने सोमवार को यहां मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान, लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज, मप्र भाजपा की चुनाव प्रबंध समिति के संयोजक अनिल माधव दवे सहित अन्य भाजपा नेताओं की उपस्थिति में घोषणा-पत्र जारी करते हुए कहा कि यह घोषणा-पत्र नहीं, बल्कि एक जनसंकल्प है। यह भाजपा की विकास के प्रति प्रतिबद्धता, समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण के प्रति समर्पण और मध्यप्रदेश की जनता की सेवा का निश्चय है।धोषणा पत्र के प्रमुख बिन्दु... किसानों के लिए...* कृषि पर समग्रता से विचार योजना निर्माण।* क्रियान्वयन व विभिन्न प्रबंधन करने के लिए पृथक कृषि बजट के साथ ही किसानों के कर्जों को आवश्यक परिस्थितियों में माफ करने के लिए मप्र ऋण राहत आयोग बनाया जाएगा, जो अलग-अलग जिलों के लिए अवॉर्ड घोषित करेगा।* परिस्थिति अनुसार ऋण राहत योजनाएं अनुशंसित करेगा।* खेतिहर मजदूरों के लिए भविष्यनिधि योजना आरंभ की जाएगी, वहीं मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना भी शुरू की जाएगी। * साथ ही पशुओं के लिए चलित उपचार सेवा 109 शुरू की जाएगी।* जो गांव-सड़कों से नहीं जुड़ पाए हैं, उन सभी को अगले 5 वर्षों में सड़क सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।* साथ ही ग्रामीण हाट बाजारों को स्थानीय करों से मुक्ति दी जाएगी।
महिलाओं के लिए...
* शिक्षित महिलाओं को उद्योग एवं व्यापार हेतु रियायती दर पर ऋण। * अचल संपत्ति एवं भूमि की रजिस्ट्री में स्टाम्प शुल्क में महिलाओं को विशेष छूट। * महिलाओं के नाम पर वाहन पंजीयन में विशेष रियायत। * महिलाओं को ड्राइविंग लाइसेंस शुल्क से मुक्ति दी जाएगी।* विधवा पेंशन का भुगतान प्रतिमाह।* तेजस्विनी योजना का विस्तार।* महिलाओं को पुरुषों के बराबर का हक दिलाने पर जोर।* बेटी की शिक्षा हेतु नि:शुल्क शिक्षा योजना। उद्योगपतियों के लिए...* मप्र में खुदरा में बहुब्रांड को एफडीआई की अनुमति नहीं होगी।* भोपाल-इंदौर, भोपाल-बीना, जबलपुर-सिंगरौली एवं मुरैना निवेश गलियारा परियोजना का क्रियान्वयन शुरू किया जाएगा।* फॉर्म 49 से व्यापारियों को होने वाली असुविधाओं का निराकरण।* मध्यप्रदेश व्यापार उन्नयन बोर्ड को बनाकर व्यापारियों की समस्याओं निराकरण, दुर्घटना बीमा योजना एवं कल्याणकारी योजना। * देवास, इंदौर, धार एवं भोपाल जिलों में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन का निर्माण। * लघु उद्योगों को आवंटित भूमि पर उद्योग स्थापना का विकास। * वर्ष 2013 में विद्युत का उत्पादन 10,517 मेगावॉट को बढ़ाकर 2020 तक 20 हजार मेगावॉट किया जाएगा। * सिंचाई क्षमता 25 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 75 लाख हेक्टेयर तक किया जाएगा।* प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया जाएगा। * अंत्योदय मेलों से आगे जाकर चिह्नित शासकीय सेवाओं की होम डिलीवरी की जाएगी।* जिला पुनर्गठन आयोग का गठन किया जाएगा। विद्यार्थियों के लिए...
* कक्षा 10वीं के परीक्षा परिणाम के साथ ही जाति प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे।* सरकारी कॉलेजों में प्रवेश लेने वाले युवाओं को स्मार्ट फोन, प्रतिभाशाली युवाओं को लैपटॉप।* अगले 5 सालों में प्रदेश में जहां 5 स्थानों पर सरकारी मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे।* मेडिकल सीटों को 2018 में वर्तमान 1,620 से बढ़ाकर 5 हजार तक करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।* 10 से 15 किलोमीटर तक की दूरी से आने वाली छात्राओं को बसों में शैक्षणिक पास। * दिन-प्रतिदिन मंहगी होती जा रही उच्च शिक्षा हेतु शुल्क ढांचे के पुनर्निर्धारण का वादा शामिल है।मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति निधि की स्थापना* स्वरोजगार सृजन हेतु 5 वर्षों में 5 लाख युवाओं को क्रेडिट गारंटी का लक्ष्य। * कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना। * महंगी होती जा रही शिक्षा हेतु फीस स्ट्रक्चर का पुनर्निर्धारण। पत्रकारों के लिए...* सभी राज्यस्तरीय अधिमान्य पत्रकारों को लैपटॉप।* पत्रकारों की कठिनाइयों के अध्ययन एवं निराकरण हेतु समिति। * पत्रकारों को आवासीय भूखंड एवं रियायती दर पर आवासीय ऋण हेतु नीति एवं कार्यक्रम। * पत्रकारों के लिए सामूहिक बीमा योजना, प्रेस फोटोग्राफरों के लिए भी बीमा योजना। * छोटे समाचार-पत्रों एवं साहित्यिक पत्र-पत्रिकाओं को प्रोत्साहन पैकेज।* पत्रकार कल्याण कोष की स्थापना। कानून व व्यवस्था... * अपराध पीड़ित कल्याण मंडल की स्थापना।* सीमावर्ती जिलों के कानून व्यवस्था को सुद्ढ़ किया जाएगा।* कल की अदालत की अवधारणा* महिला पुलिस की भूमिका को महिला एवं बाल सुरक्षा हेतु प्रभावी बनाया जाएगा। * क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रेकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम की स्थापना और इंदौर, भोपाल और जबलपुर को सर्विलेंस सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। * जेलों में ज्यादा भीड़ से बचने के लिए उपजेलों की व्यवस्था। * युवा कैदियों को रोजगार के लिए प्रशिक्षण। * रिक्त न्यायिक पदों को भरने का अभियान
पर्यटन...
* मध्यप्रदेश की पर्यटन संभावनाओं को राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लाने के लिए सघन प्रचार नीति।* पर्यटन केंद्रों के रास्तों का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुधार एवं निर्माण।* पर्यटकों को ठहरने के लिए सस्ते होटल एवं निवास, आवागमन के लिए परिवहन की व्यवस्था, सुरक्षा, बिजली व शुद्ध पानी की व्यवस्था। * पर्यटन केंद्रों के विकास के लिए मास्टर प्लान* पर्यटनों स्थलों की जानकारी देने के लिए वर्चुअल टूरिज्म वेबसाइट का निर्माण।कर्मचारियों के लिए...* अधिकारियों एवं कर्मचारियों की वेतन विसंगति दूर करने, क्रमोन्नति एवं पदोन्नति के लिए आयोग का गठन।* जिला मुख्यालयों पर शासकीय कर्मचारियों के लिए आवासीय भवन का निर्माण।* दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित करने के निए आरक्षण नीति।* संविदा कर्मचारियों की 'मानव संसाधन नीति'।* कर्मचारी कल्याण कोष।* अनुकंपा नियुक्ति के नियमों में परिवर्तन। * कर्मचारियों को तृतीय समयमान वेतनमान का लाभ।* 50 से ज्यादा उम्र के शासकीय कर्मचारियों की अनिवार्य वार्षिक स्वास्थ्य जांच।धर्म एवं संस्कृति...* वृद्धजनों के लिए तीर्थाटन कार्यक्रम को चलाते हुए उनकी सुविधाओं में विस्तार।* मेला प्राधिकरण को अधिकार संपन्न किया जाएगा।* धार्मिक स्थलों पर सस्ती-सर्वसुविधायुक्त धर्मशाला की व्यवस्था। * विशेष पर्वों पर टोल टैक्स फ्री करने का विचार।* लोक कलाकार कल्याण मंडल की स्थापना।* प्राचीन निर्मित धरोहरों के संरक्षण हेतु निजी सहभागिता लेने पर विचार।* वनभूमि के आसपास गौ-अभयारण्य की व्यवस्था।* नए चिलिंग प्लांटों और गौवंश शोध एवं विकास केंद्र की स्थापना।* चलित पशु चिकित्सा इकाई की स्थापना।राजस्व...* शहरी लीज के नवीनीकरण की नीति।* कृषि लीज के प्रयोजन परिवर्तन की अनुमति की नीति।* मुख्यमंत्री नगरीय भू-प्रबंधन मिशन की स्थापना।* शहरी क्षेत्र के भू-अभिलेख (खसरे) का नया प्रारूप।* तहसीलदारों के लिए पद निर्मित कर उनकी कमी की पूर्ति।* पटवारी आवास योजना।सड़क एवं परिवहन...* प्रदेश के संभागीय मुख्यालयों को फोरलेन, जिला मुख्यालयों को दो लेन तथा गांवों को बारहमासी सड़कों से जोड़ने का कार्य, जो अधूरा है उसे तय समय में पूरा करना। * 1400 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग, 11,000 किलोमीटर के राज्यीय राजमार्ग तथा पीडब्ल्यूडी की सड़कों को 4 लेन, 2 लेन एवं विस्तारित करने की योजना।* राजमार्ग सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली एवं आपाकालीन चिकित्सा व्यवस्था।* महिलाओं के लिए परिवहन में सीटें आरक्षित रखे जाने का प्रावधान।* प्रदेश की सभी बसों को आधुनिक स्तर का बनाया जाएगा जिससे कि रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकें।* राज्यस्तरीय एकीकृत महानगरीय परिवहन प्रणाली।* स्कूल बसों को परिवहन शुल्क में रियायत।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
* स्वास्थ्य सेवा गारंटी के लिए नि:शुल्क दवा वितरण, चिकित्सा जांच, प्रसव पूर्व व उपरांत समस्त सेवाएं, रोगियों को भोजन एवं परिवहन, टीकाकरण व अतिकुपोषित शिशुओं को उपचार की सेवाओं को गारंटी रूप से लागू करना।* गरीबी रेखा से नीचे एवं मध्यम वर्गों के लिए मेडिकेयर पॉलिसी।* प्रदेश में 5 नए मेडिकल कॉलेज एवं 15 नर्सिंग कॉलेज।* मेडिकल छात्रों की सीटों को 2018 तक वेतनमान 1,620 से 5,000 तक करने की व्यवस्था।* डॉक्टरों एवं स्वास्थ्यकर्मियों की कमी को पूरा करना। * ई-आधारित सभी प्रणालियों का विकास।* सभी जिलों में डायलिसिस केंद्रों की स्थापना।नगर...* एक लाख मकान प्रतिवर्ष, गरीबों को आर्थिक मदद एवं सस्ते मकान देने का वादा।* विस्तृत झुग्गी पुनर्वास कार्यक्रम प्रारंभ कर आवास, सड़क व पानी की व्यवस्था।* मुख्यमंत्री अधोसंरचना के तहत नगर में विस्तृत पक्की सड़क, जल निकासी की व्यवस्था, * सब्जी मंडी एवं आधुनिक बस स्टैंड की व्यवस्था।* इंदौर एवं भोपाल में मेट्रो ट्रेन लाने की कार्रवाई तेज।* नगरों के सामयिक विकास के लिए दीर्घकालीन 15 वर्षीय मास्टर प्लान बनाकर उसका अनुसरण। आरक्षित वर्ग हेतु...* अनुसूचित जाति, वनवासी, पिछड़ा वर्ग एवं जनजाति वर्ग के कृषकों को उनके कब्जे की वन भूमि के शेष रहे पट्टे प्रदान।* घूमंतू जातियों के लिए मोबाइल राशनकार्ड।* विधायक विशेष राशि का 20 प्रतिशत हिस्सा। * विशेष आदिम जनजातियों के प्रत्येक परिवार को साइकल एवं अंत्योदय कार्ड।* नववासी युवकों को वन सरंक्षण में वृक्षारोपण में भागीदारी।* पशुपालन, मछलीपालन, डेयरी व मुर्गीपालन जैसे व्यवसायों के लिए ब्याज बिना ऋण।वरिष्ठ नागरिक...* अस्पतालों में वरिष्ठ नागरिक कार्ड।* वृद्धों को सामाजिक सुरक्षा हेतु सभी जिलों में वृद्धाश्रम।* वरिष्ठ नागरिकों के लिए मनोरंजन केंद्र।* विभिन्न स्थानों के लिए प्राथमिक एवं विशेषाधिकार नीति।* 65 साल से ज्यादा उम्र के खिलाड़ियों के लिए पेंशन योजना। गांव-गरीब मजदूर...* 1 रुपए किलो चावल देने की योजना।* गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों हेतु बीमा योजना।* मुख्यमंत्री पेयजल योजना का विस्तार।* जो जाति राज्य के पिछड़े वर्ग में हैं उन्हें केंद्र से पिछडी़ जातियों की सूची में डालने के लिए आग्रह।* ग्रामीण हाट बाजारों को स्थानीय करों से मुक्ति।* ग्रामीण क्षेत्रों की सहकारिता बैंकों की शाखाओं का विस्तार। * पांच वर्ष में सभी गांवों को पक्की सड़क व्यवस्था। * निर्मल ग्रामों में निजी नल कनेक्शन के लिए अभियान।* बीड़ी मजदूरों के लिए वेतन में वृद्धि।* आबादी भूमि के भू-धारकों को भू-स्वत्व।
