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Last Updated : बुधवार, 5 जून 2024 (17:01 IST)

UP : कांग्रेस ने किया था 1 लाख रुपए देने का वादा, मुख्यालय पर 'गारंटी कार्ड' लेकर पहुंची मुस्लिम महिलाएं

चुनावी कैंपेन में किया था वादा

UP : कांग्रेस ने किया था 1 लाख रुपए देने का वादा, मुख्यालय पर 'गारंटी कार्ड' लेकर पहुंची मुस्लिम महिलाएं - Women line up at UP Congress office for  guarantee card  of Rs 1 lakh
उत्तरप्रदेश में लोकसभा चुनाव में भाजपा को बड़ा झटका पहुंचाने वाली ‘इंडिया’ गठबंधन अपने प्रदर्शन से गद्‍गद्‍ है। उत्तरप्रदेश की 80 विधानसभा सीटों में भाजपा को सिर्फ 33 सीटों से संतोष करना पड़ा वहीं इंडिया गठबंधन ने 43 सीटें जीतीं। इसमें से अकेले अखिलेश की समाजवादी पार्टी (सपा) ने 37 सीटों पर विजयी परचम लहराया। इस बीच चुनाव के नतीजे आने के बाद बुधवार को उत्तरप्रदेश में कांग्रेस कार्यालय के बाहर महिलाओं की लंबी लाइन देखने को मिली।

सभी के हाथ में कांग्रेस का घोषणा पत्र था। इसमें पार्टी ने केंद्र सरकार में आने के बाद गरीब महिलाओं को हर महीने 8500 और साल के 1 लाख रुपए देने की गारंटी दी थी।
चुनावी रैलियों के दौरान कांग्रेस ने उत्तरप्रदेश में घर-घर अपना गारंटी कार्ड बांटा था। इसे लेकर कई महिलाएं लखनऊ स्थित कांग्रेस कार्यालय पहुंची। गौरतलब है कि कांग्रेस ने ‘घर-घर गारंटी’ कार्यक्रम शुरू किया था। इसके तहत नेताओं को लगभग 80 मिलियन घरों तक पहुंचने और उन्हें इसकी 25 गारंटियों के बारे में जागरूक करने का काम सौंपा गया था।
मीडिया खबरों के मुताबिक इनमें अधिकांश महिलाएं मुस्लिम समुदाय से थीं। इस भीड़ में कई महिलाएं ऐसी भी थीं, जो कांग्रेस से गारंटी कार्ड की मांग भी कर रही थीं। जिसे गारंटी कार्ड मिला था, उन्होंने पहले ही अपने खातों में 1 लाख रुपये पाने के लिए पार्टी कार्यालय में फॉर्म जमा करवा दिया था। कुछ महिलाओं ने कहा कि पैसे अकाउंट में पाने संबंधी विवरण के साथ अपने फॉर्म जमा करने के बाद उन्हें कांग्रेस कार्यालय से रसीदें भी मिली हैं। 
क्या किया था वादा : इन गारंटियों में महालक्ष्मी योजना भी शामिल थी जिसके तहत पार्टी ने वादा किया था कि गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) श्रेणी से संबंधित परिवारों की महिला मुखियाओं के खाते में सीधे 8,500 रुपए प्रति माह जमा किए जाएंगे। यह योजना कांग्रेस के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार की गृह लक्ष्मी गारंटी योजना के समान है जिसमें गरीब परिवारों की महिला मुखियाओं को 2,000 रुपए का भुगतान किया जाता है।