'302' रनों की हार से बौखलाई श्रीलंका सरकार, पूरे बोर्ड को किया बर्खास्त

Sri Lanka Cricket Board sacked : मौजूदा विश्व कप में भारत से मिली करारी हार के बाद सोमवार को श्रीलंका क्रिकेट (Sri Lanka cricket board) प्रबंधन को बर्खास्त कर दिया गया।

भारत ने दो नवंबर को मुंबई के Wankhede Cricket Stadium में खेले गए मैच में Sri Lanka Team को 302 रन से करारी शिकस्त दी थी। इसके बाद से ही लोगों में आक्रोश था तथा शम्मी सिल्वा (Shammi Silva) के नेतृत्व वाले SLC प्रबंधन से त्यागपत्र देने की मांग की जा रही थी। इसके बाद ही यह कार्रवाई की गई।

Sri Lanka Cricket Board Suspended: Sri Lanka Sports Minister has appointed an Interim Committee for SLC with 1996 World Cup winning Captain Arjuna Ranatunga as Chairman with effect from today pic.twitter.com/iyGH1IOTKw

— Azzam Ameen (@AzzamAmeen) November 6, 2023

Sri Lanka Sports Minister Roshan Ranasinghe has formed an interim committee for Sri Lanka Cricket consisting of the following members including SI Imam, Retired Supreme Court Judge, Rohini Marasinghe, Retired Supreme Court Judge, Irangani Perera, Retired High Court Judge, Arjuna… pic.twitter.com/lYcp8lCvq8

— The Times Of India (@timesofindia) November 6, 2023

इस हार के बाद से एसएलसी परिसर में कई बार प्रदर्शन किए गए और सिल्वा की अगुवाई वाले प्रबंधन से इस्तीफा देने की मांग की गई। इस कारण इमारत के बाहर पुलिस को भी तैनात किया गया।

खेल मंत्री रोशन रणसिंघे (Roshan Ranasinghe) ने पूर्व विश्व कप विजेता कप्तान अर्जुन रणतुंगा (Arjuna Ranatunga) की अध्यक्षता में एक अंतरिम सात सदस्यीय समिति नियुक्त की है।

खेल मंत्रालय की विज्ञप्ति में कहा गया है कि समिति की नियुक्ति 1973 के खेल कानून संख्या 25 के तहत की गई है। समिति में तीन सेवानिवृत्त न्यायाधीश और पूर्व एसएलसी अध्यक्ष उपाली धर्मदासा (Upali Dharmadasa)  भी शामिल हैं।

इस तरह से रणतुंगा की लंबे समय बाद Sri Lanka में वापसी हुई है। वह इससे पहले 2008 में इसी तरह की अंतरिम समिति के अध्यक्ष थे।

रणसिंघे ने श्रीलंकाई मीडिया को जारी पत्रों में कहा, "श्रीलंका क्रिकेट खिलाड़ियों के अनुशासनात्मक मुद्दों, प्रबंधन भ्रष्टाचार, वित्तीय कदाचार और मैच फिक्सिंग के आरोपों की शिकायतों से घिरा हुआ है।" "मैं इस बात पर ज़ोर देना चाहूंगा कि अंतरिम उपाय केवल सुशासन सिद्धांतों को स्थापित करने के लिए उठाए जाएंगे।"