SC को केंद्र ने बताया- कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता

पुनः संशोधित सोमवार, 17 जनवरी 2022 (12:27 IST)
नई दिल्ली। ने को बताया कि केंद्रीय द्वारा कोरोना को लेकर जारी के मुताबिक उसकी इच्छा के बिना जबर्दस्ती वैक्सीन की डोज नहीं दी जा सकती।

सरकार ने कहा कि दिव्यांगों के लिए वैक्सीन सर्टिफिकेट के लिए कोई एसओपी जारी नहीं की गई है। केंद्र सरकार ने यह बात एक एनजीओ 'इवारा फाउंडेशन' की याचिका के जवाब में दाखिल हलफनामे में कही। याचिका में एनजीओ ने दिव्यांगों के घर-घर जाकर वैक्सीनेशन करने की मांग की गई है।
मंत्रालय ने कोर्ट को बताया कि विभिन्न प्रिंट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और विज्ञापन के जरिए यह सलाह दी गई है कि सभी नागरिकों को कोरोना वैक्सीन लगवानी चाहिए और इसके लिए व्यवस्था और प्रक्रिया भी निर्धारित है।
Supreme court
दिव्यांग व्यक्तियों को वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने से छूट के मुद्दे पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि उसके द्वारा ऐसी कोई एसओपी जारी नहीं की गई है, जिसमें किसी भी उद्देश्य के लिए कोरोना वैक्सीनेशन प्रमाणपत्र आवश्यक हो।



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