सोशल मीडिया पर एक वेबसाइट का लिंक वायरल हो रहा है। यह वेबसाइट दावा करती है कि भारत सरकार साल 1990 से साल 2021 के बीच काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों को 1 लाख 20 हजार रुपए देने वाली है। अब इस खबर पर सरकार की ओर से सफाई आई है।
क्या है वायरल वेबसाइट में-


वेबसाइट का दावा है कि 1990 से 2021 तक काम करने वाले कर्मचारियों को श्रम और रोजगार मंत्रालय 1,20,000 रुपये दे रहा है। इसके लिए 3 आसान सवालों का जवाब देना है।


क्या है सच-


केन्द्र सरकार की पॉलिसी/स्कीम्स/विभाग/मंत्रालयों को लेकर गलत सूचना को फैलने से रोकने के लिए काम करने वाले PIB फैक्ट चेक (PIB Fact Check) ने ट्वीट कर इस फर्जी वेबसाइट के बारे में लोगों को जागरुक किया है।

ट्वीट में लिखा है- “एक वेबसाइट दावा कर रही है कि 1990 से 2021 तक काम करने वाले कर्मचारियों को श्रम और रोजगार मंत्रालय 1,20,000 रुपये दे रहा है। #PIBFactCheck: यह दावा फर्जी है। श्रम मंत्रालय द्वारा ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है। इस तरह की फर्जी वेबसाइट्स से सावधान!”

A website is claiming that the Ministry of Labour and Employment is giving Rs 1,20,000 to employees who have worked from 1990 to 2021.#PIBFactCheck: This claim is #Fake. There is no such announcement by the @LabourMinistry.

Beware of such fraudulent websites! pic.twitter.com/Yox1Ko4V4z

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) February 24, 2021

इससे पहले PIB ने लोगों को ऐसे ही एक और फर्जी वेबसाइट के प्रति अगाह किया था, जो दावा करती है कि ‘प्रधानमंत्री योजना लोन’ के तहत उपभोक्ता 1 - 2 लाख रुपए तक के लोन के लिए आवेदन कर सकता है। PIB ने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार द्वारा ‘प्रधानमंत्री योजना लोन’ जैसी कोई वेबसाइट नहीं चलाई जा रही है।

दावा:- एक वेबसाइट पर यह दावा किया जा रहा है कि 'प्रधानमंत्री योजना लोन' के तहत उपभोक्ता 1 - 2 लाख रुपए तक के लोन के लिए आवेदन कर सकता है।#PIBFactcheck:- यह वेबसाइट #फर्जी है। केंद्र सरकार द्वारा 'प्रधानमंत्री योजना लोन' जैसी कोई वेबसाइट नहीं चलाई जा रही है। pic.twitter.com/TiQm0rthhp

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) February 23, 2021