कहां जा रहा है देश का गणतंत्र?
हर साल हम पारंपरिक तरीके से गणतंत्र दिवस मनाते तो हैं, पर ये नहीं पूछते कि क्या गणतंत्र अभी भी जीवित है या धीरे-धीरे लुप्त हुआ जा रहा है। जब हमने अपने आपको गणतंत्र घोषित किया था, उस समय सभी के मन में मनोकामना थी कि एक ऐसी व्यवस्था स्थापित होगी जिसमें कानून पर आधारित कोई तंत्र के माध्यम से जनहित संभव हो सकेगा!
उस समय जवाहरलाल नेहरू अपने व्याख्यानों में इसी मनोकामना को बार-बार दोहराते भी थे और इस दिशा में प्रयास भी कर रहे थे। उनका समय कठिन समय था!
देश के विभाजन से खड़ी होने वाली समस्याएं और समाज में व्यापक असमानता और गरीबी गणतंत्र के सामने बड़ी चुनौती थी। इसके बावजूद विकास की प्रक्रिया के साथ-साथ कानून पर आधारित लोकतंत्र की स्थापना संभव हो सकी।
पिछले सालों में इन सभी प्रक्रियाओं को मजबूत होना चाहिए था। परंतु, जो कुछ हुआ है, काफी हद तक उसके विपरीत ही है। इससे इंकार नहीं किया जा सकता कि पिछले छ: दशक सालों में व्यापक विकास हुआ है। परंतु, प्रश्न यह उठता है कि क्या यही सब ही किसी गणतंत्र की कामयाबी का मापदंड है? किसी कामयाब गणतंत्र का मापदंड है जनहित के कार्यों की प्रक्रिया। दुर्भाग्यवश जनहित का विचार व्यापक रूप से पीछे खिसकता गया है! सच तो यह है कि जनहित की आज किसी को फिक्र ही नहीं है। किसी भी कामयाब गणतंत्र के लिए जिन मूल्यों को आगे बढ़ाना आवश्यक होना चाहिए, उनका विवरण संविधान में विशिष्ट रूप से किया गया है। आज ये सारे मूल्य केवल कागज पर रेखांकित कुछ शब्द रह गए हैं। समाज को तो छोड़िए, राजकीय प्रक्रियाओं का मूल्यांकन करने से भी स्पष्ट है कि हम संविधान मूल्यों को कोसों दूर छोड़ आए हैं। आज हमारे गणतंत्र का आदर लोगों के समर्थन पर आधारित नहीं है, सुरक्षा बलों द्वारा उनके दमन पर आधारित है। राष्ट्रवाद इस दमन की प्रक्रिया में एक ढाल की शक्ल में इस्तेमाल किया जा रहा है। राष्ट्रवाद के नाम पर हम लोगों को एनकाउंटर का सहारा लेकर खत्म कर देते हैं या उन्हें आजीवन कैद की सजा दे देते हैं। जिस प्रकार का विकास हो रहा है उससे प्रेरित लोग अगर उसके खिलाफ आक्रोश व्यक्त करते हैं या अपने हितों के लिए संघर्ष करते हैं तो हम उनका दमन करने पर आमादा हो जाते हैं।
