शुक्रवार, 26 अप्रैल 2024
  • Webdunia Deals
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. Supply of new office space in Ahmedabad rises by 400 percent
Written By
Last Modified: रविवार, 8 जनवरी 2023 (14:52 IST)

अहमदाबाद में नए कार्यालय स्थल की आपूर्ति 400 फीसदी बढ़ी, NCR और मुंबई में घटी, CBRE India ने जारी की रिपोर्ट

अहमदाबाद में नए कार्यालय स्थल की आपूर्ति 400 फीसदी बढ़ी, NCR और मुंबई में घटी, CBRE India ने जारी की रिपोर्ट - Supply of new office space in Ahmedabad rises by 400 percent
नई दिल्ली। देश के 9 प्रमुख शहरों में इस साल अहमदाबाद में नए कार्यालय स्थल की आपूर्ति सबसे अधिक रही है। वहां नए कार्यालयों की आपूर्ति 5 गुना से अधिक बढ़कर 46 लाख वर्गफुट हो गई। संपत्ति सलाहकार सीबीआरई इंडिया की रिपोर्ट से यह जानकारी मिली है।

सीबीआरई इंडिया के कार्यालय बाजार पर रिपोर्ट के अनुसार, कैलेंडर वर्ष 2022 के दौरान नए कार्यालय स्थल की आपूर्ति दो प्रतिशत बढ़कर 5.06 करोड़ वर्गफुट पर पहुंच गई। 2021 में यह आंकड़ा 4.97 करोड़ वर्गफुट रहा था। रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले वर्ष के दौरान अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई और हैदराबाद के बाजारों में कार्यालय स्थल की आपूर्ति में वृद्धि देखी गई। वहीं पांच शहरों बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली-एनसीआर, पुणे और कोच्चि में कार्यालय आपूर्ति में गिरावट रही।

आंकड़ों के अनुसार, अहमदाबाद में नए कार्यालय स्थल की आपूर्ति पिछले साल 400 प्रतिशत से अधिक बढ़कर 46 लाख वर्गफुट हो गई। 2021 में यह 9 लाख वर्गफुट रही थी। अहमदाबाद न केवल प्रतिशत के मामले में बल्कि 37 लाख वर्गफुट अतिरिक्त के साथ नए कार्यालय स्थल की आपूर्ति में सबसे आगे रहा है।

सीबीआरई के भारत, दक्षिण-पूर्व एशिया के चेयरमैन एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) अंशुमन मैगजीन ने इस तेज उछाल का कारण बताते हुए कहा, अहमदाबाद में लॉकडाउन के प्रतिबंध हटने के बाद एक बड़ा पलटाव हुआ। दबी मांग और बुनियादी ढांचे पर सरकार के जोर से क्षेत्र को समर्थन मिला है।

सीबीआरई ने कहा कि कोविड महामारी के दौरान कार्यालय स्थल की आपूर्ति सीमित रही थी। रिपोर्ट के अनुसार, मांग में तेजी से रियल एस्टेट कंपनियों ने इसे पूरा करने के लिए अपने प्रयासों को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया, जिससे आपूर्ति बढ़ी।
Edited By : Chetan Gour (भाषा)
ये भी पढ़ें
संकट में जोशीमठ, धंस रही है जमीन, PMO ने बुलाई उच्चस्तरीय बैठक