शनिवार, 20 अप्रैल 2024
  • Webdunia Deals
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. Parliament will have winter session in new building in 2022
Written By
Last Updated : शनिवार, 21 नवंबर 2020 (18:09 IST)

2022 में नए भवन में होगा संसद का शीतकालीन सत्र

2022 में नए भवन में होगा संसद का शीतकालीन सत्र - Parliament will have winter session in new building in 2022
नई दिल्ली। संसद के नए भवन का शिलान्यास अगले माह होने और स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के बाद 2022 का शीतकालीन सत्र का आयोजन नए भवन में होने की संभावना है।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज कहा कि संसद के नए भवन के लिए काम चालू हो चुका है। निर्माण कार्य में इस बात का पूरा ध्यान रखा जाएगा कि वायु एवं ध्वनि प्रदूषण न हो और न ही वर्तमान भवन में संसद की कार्यवाही या प्रशासनिक कामकाज बाधित हो।
उन्होंने कहा कि अक्टूबर 2022 तक यह नया संसद भवन बनकर तैयार हो जाएगा और आजादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर संसद का सत्र नए भवन से चलाया जाएगा।

उन्होंने कहा कि शीघ्र ही शिलान्यास का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। एक सवाल के जवाब में उन्होंने स्पष्ट किया कि शिलान्यास दिसंबर में ही हो जाएगा।
 

बिरला ने कहा कि मौजूदा संसद भवन को संसदीय समारोहों के आयोजन के लिए अधिक उपयोगी स्थान की व्यवस्था के लिए उपयुक्त सुविधाओं से लैस किया जाएगा ताकि नए भवन के साथ ही इस भवन का सदुपयोग भी सुनिश्चित हो सके।

लोकसभा सचिवालय के अधिकारियों के अनुसार नए भवन में संसद सदस्यों के लिए अलग कार्यालय होंगे। नए भवन में संसद सदस्यों के लिए एक लाउंज, लाइब्रेरी, छ: समिति कक्ष और डाइनिंग (भोजन) कक्ष भी होंगे। सदस्यों के लिए उपलब्ध कराई जाने वाली अन्य सुविधाओं में कक्षों में प्रत्येक संसद सदस्य की सीट अधिक आरामदेह होगी और उसमें डिजिटल सुविधाएं उपलब्ध होंगी जो पेपरलेस कार्यालय की दिशा में एक अग्रणी कदम होगा।
 
लोकसभा और राज्यसभा कक्षों के अलावा नए भवन में एक भव्य संविधान कक्ष होगा जिसमें भारत की लोकतांत्रिक विरासत दर्शाने के लिए अन्य वस्तुओं के साथ-साथ संविधान की मूल प्रति, डिजिटल डिस्प्ले आदि होंगे। इस बैठक के दौरान यह जानकारी दी गई कि आगंतुकों को इस हाल में जाने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी ताकि वे संसदीय लोकतंत्र के रूप में भारत की यात्रा के बारे में जान सकें।
 
नए भवन के निर्माण कार्य की निगरानी के लिए एक निगरानी समिति का गठन किया जाएगा। इस निगरानी समिति में अन्य व्यक्तियों के साथ साथ लोकसभा सचिवालय, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, नई दिल्ली नगरपालिक परिषद के अधिकारी और परियोजना के आर्किटेक्ट/ डिजाइनर भी शामिल होंगे। (वार्ता)
ये भी पढ़ें
पहले पति को नपुंसक कहा, अब शादी बचाना चाहती है महिला, लेकिन...