नई दिल्ली। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री एम. वेंकैया नायडू ने कायाकल्प और शहरी रुपांतरण-अटल मिशन (अमृत) योजना में वर्ष 2015-16 में शहरी सुधार को प्रोत्साहित करने के लिए शुक्रवार 19 राज्यों तथा केन्द्र शासित क्षेत्र चंडीगढ़ को पुरस्कृत किया।
नायडू ने यहां स्वच्छ भारत सम्मेलन के दौरान श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों को प्रतीक चिह्न और चेक प्रदान किए। राज्यों को कुल 400 करोड़ रुपए पुरस्कार स्वरूप वितरित किए। शहरी विकास में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों की सूची में तमिलनाडु और केंद्र शासित क्षेत्रों में चंडीगढ़ शीर्ष पर रहा।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2015-16 में मुख्य ध्यान ई-गर्वनेंस, डबल एंट्री, लेखा, यूजर्स शुल्क और पालिका करों की उगाही, जल और ऊर्जा लेखा, एकल खिड़की मंजूरी पर रहा। वर्ष 2016-17 में मुख्य ध्यान 53 शहरों में भवन अनुमति की ऑनलाइन व्यवस्था, पुराने पम्प सेटों को बदलकर ऊर्जा सक्षम पम्प सेट लगाना, शोधित जल का पुनः उपयोग तथा शहरी बाढ़ प्रबंधन की योजना पर होगा।
पुरस्कार राशि प्राप्त करने वाले राज्यों में तमिलनाडु को 61.34 करोड़ रुपए, कर्नाटक को 29.92 करोड़ रुपए, उड़ीसा को 10.27 करोड़ रुपए, तेलंगाना को 10.73 करोड़ रुपए, केरल को 15 करोड़ रुपए ,छत्तीसगढ़ को 13.00 करोड़ रुपए, आंध्रप्रदेश को 13.62 करोड़ रुपए, मध्यप्रदेश को 33.45 करोड़ रुपए, गुजरात को 26.72 करोड़ रुपए, बिहार को 15.04 करोड़ रुपए, राजस्थान को 20.80 करोड़ रुपए, मिजोरम को 1.63 करोड़ रुपए, महाराष्ट्र को 45.57 करोड़ रुपए, उत्तरप्रदेश को 63.47 करोड़ रुपए, झारखंड को 7.28 करोड़ रुपए, हिमाचल प्रदेश को 3.54 करोड़ रुपए, त्रिपुरा को 1.70 करोड़ रुपए , पश्चिम बंगाल को 24.89 करोड़ रुपए, गोआ को 1.34 करोड़ रुपए और चंडीगढ़ 69 लाख रुपए दिए गए हैं। हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, अंडमान-निकोबार द्वीप समूह इस प्रतियोगिता में सफल नहीं हो पाए ।
उन्होंने बताया कि वर्ष 2015-16 में सुधार प्रोत्साहन के लिए 400 करोड़ रुपए का प्रावधान था। इसके लिए 23 राज्यों और केन्द्रशासित क्षेत्रों ने आवेदन किया था। राज्यों और केंद्रशासित क्षेत्र के दावों की जांच के बाद 70 अंक प्राप्त करने वाले राज्यों को सुधार प्रोत्साहन देने के लिए चुना गया। (वार्ता)
