PM Kisan Yojana : सरकार ने किसानों को दी 18वीं किस्त, 20657 करोड़ रुपए किए ट्रांसफर
18th installment of PM-Kisan Yojana : सरकार ने पीएम-किसान योजना के अंतर्गत ताजा 18वीं किस्त के तहत 9.58 करोड़ से अधिक किसानों को 20657 करोड़ रुपए वितरित किए हैं। पीएम-किसान योजना फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री द्वारा भूमि-धारक किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए शुरू की गई केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इस योजना के तहत किसानों के आधारकार्ड से संबद्ध बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) तरीके के माध्यम से तीन समान किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपए का वित्तीय लाभ हस्तांतरित किया जाता है। सरकार ने शुरुआत से अब तक 18 किस्तों में 3.46 लाख करोड़ रुपए से अधिक का वितरण किया है।
राज्यसभा में पूछे गए एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने बताया कि अगस्त-नवंबर 2024 की अवधि के लिए पीएम-किसान की 18वीं किस्त के तहत 9,58,97,635 किसानों को 20,657.36 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा, पीएम-किसान योजना फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री द्वारा भूमि-धारक किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए शुरू की गई केंद्रीय क्षेत्र की योजना है।
इस योजना के तहत किसानों के आधारकार्ड से संबद्ध बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) तरीके के माध्यम से तीन समान किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपए का वित्तीय लाभ हस्तांतरित किया जाता है। उन्होंने कहा कि किसान-केंद्रित डिजिटल बुनियादी ढांचे ने यह सुनिश्चित किया है कि योजना का लाभ बिना किसी बिचौलिए की भागीदारी के देशभर के सभी किसानों तक पहुंचे।
लाभार्थियों के पंजीकरण और सत्यापन में पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखते हुए भारत सरकार ने शुरुआत से अब तक 18 किस्तों में 3.46 लाख करोड़ रुपए से अधिक का वितरण किया है। ठाकुर ने कहा, पीएम किसान की 18वीं किस्त जारी होने के दौरान 9.58 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को योजना का लाभ मिला। एक अन्य प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने बताया कि ठाकुर ने कहा, फिलहाल इस योजना को बटाईदार किसानों तक विस्तारित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
अपात्र लाभार्थियों से 335 करोड़ रुपए की वसूली : सरकार ने शुक्रवार को राज्यसभा में कहा कि पीएम-किसान योजना के अपात्र लाभार्थियों से 335 करोड़ रुपए की वसूली की गई है। कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने एक सवाल के लिखित जवाब में उच्च सदन को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पीएम-किसान योजना दुनिया की सबसे बड़ी डीबीटी योजनाओं में से एक है।
उन्होंने बताया कि पीएम-किसान योजना केंद्रीय योजना है जिसे भूमि-धारक किसानों की वितीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए फरवरी 2019 में आरंभ किया गया था। उन्होंने कहा कि संबंधित राज्य सरकारों द्वारा आयकरदाता, उच्च आय वर्ग, सरकारी कर्मचारी आदि के कारण चिह्नित अपात्र किसानों से वसूली शुरू कर दी गई है। (इनपुट भाषा)
Edited By : Chetan Gour
