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सीबीएसई पर्चा लीक, 12वीं की परीक्षा की तारीख घोषित

Updated: शुक्रवार, 30 मार्च 2018 (22:53 IST)
नई दिल्ली। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की 12वीं कक्षा का लीक हुआ अर्थशास्त्र का प्रश्नपत्र अब 25 अप्रैल को देशभर में होगा। 10वीं के गणित के प्रश्नपत्र के लीक होने की जांच की जा रही है और पुष्टि होने पर यह परीक्षा केवल दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और हरियाणा में किसी दिन जुलाई में कराई जाएगी। 
 
शिक्षा सचिव अनिल स्वरूप ने शुक्रवार को बताया कि 12वीं के अर्थशास्त्र के प्रश्नपत्र के लीक होने की पुष्टि हुई है और छात्रों के भविष्य में विभिन्न संस्थानों में प्रवेश से संबंधित मामलों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि 12वीं का अर्थशास्त्र पूरे देश में 25 अप्रैल को दोबारा होगा। यह कदम छात्रों के हितों को देखते हुए उठाया गया है। उन्होंने कहा कि देश के बाहर यह प्रश्नपत्र लीक नहीं हुआ है, इसलिए वहां यह प्रश्नपत्र दोबारा नहीं होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि इससे 12वीं के परिणाम में किसी तरह की देरी नहीं होगी।
 
उन्होंने कहा कि दसवीं के गणित के प्रश्नपत्र के दिल्ली एनसीआर और हरियाणा में लीक होने की प्रारंभिक जानकारी मिली है। देश या विदेश में और कहीं इसके लीक होने की बात पता नहीं चली है। उन्होंने कहा कि साक्ष्यों तथा परिस्थितियों के आधार पर इसकी जांच की जा रही है और लीक की पुष्टि होने पर यह परीक्षा केवल दिल्ली एनसीआर तथा हरियाणा में जुलाई में आयोजित की जाएगी और जरूरत हुई तो 15 दिन में इसकी तिथि की घोषणा कर दी जाएगी। 
 
दसवीं के परिणाम में देरी के बारे में उन्होंने कहा कि परीक्षा की तारीख के समय ही इससे जुड़ी सभी बातों की घोषणा की जाएगी। सीबीएसई ने गत 28 मार्च को 12वीं और 10वीं का प्रश्नपत्र लीक होने की घटना का संज्ञान लेते हुए इनकी परीक्षा दोबारा आयोजित करने की घोषणा की थी। (वार्ता)

कांग्रेस का आरोप : इससे पहले कांग्रेस ने सीबीएसई की दसवीं और बारहवीं की परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक होने के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए आरोप लगाया था कि 'परीक्षा माफिया' को मिटाने की बजाय मोदी सरकार उन्हें बचा रही है और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है।

कांग्रेस की छात्र इकाई राष्ट्रीय छात्र संगठन (एनएसयूआई) ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक होने के विरोध में शुक्रवार को यहां प्रदर्शन किया और मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर को ज्ञापन सौंपा था।

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