तटीय सुरक्षा बढ़ाने के लिए उठाए कई कदम

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नई दिल्ली। सरकार ने बुधवार को कहा कि 26 नवंबर 2008 को हुए मुंबई आतंकी हमले के बाद तटीय सुरक्षा परिदृश्य की बहुस्तरीय और अंतरमंत्रालयी समीक्षा की गई और इसे मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। साथ ही इन क्षेत्रों की निरंतर निगरानी की जाती है।

राज्यसभा में बुधवार को गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने प्रश्नकाल के दौरान बताया कि देश की तटीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए हरसंभव प्रयास किए जाएंगे।

उन्होंने बताया कि इस संबंध में कई कदम उठाए गए हैं। तटरक्षक स्थानीय मुख्यालयों की संख्या 3 से बढ़ाकर 5 तथा तटरक्षक जिला मुख्यालयों की संख्या 11 से बढ़ाकर 14 की गई है। इसी तरह तटरक्षक स्टेशन पहले 22 थे जिन्हें बढ़ाकर अब 42 कर दिया गया है। इसके अलावा तटीय क्षेत्रों में गश्त भी तेज की गई है।

उन्होंने नरेश अग्रवाल के पूरक प्रश्न के उत्तर में बताया कि तटीय सुरक्षा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और इस पर पूरी गंभीरता से ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि तटीय सुरक्षा मजबूत करने के लिए एक राष्ट्रीय नौवहन प्राधिकरण स्थापित करने का भी विचार है।

सिंह ने दिग्विजय सिंह के पूरक प्रश्न के जवाब में बताया कि तटीय सुरक्षा योजना के तहत प्रथम चरण का काम 31 मार्च 2011 को पूरा हो गया और 1580 करोड़ रुपए की लागत के साथ दूसरे चरण का कार्य जारी है, जो वर्ष 2016 में पूरा होगा।

गृहमंत्री ने केएन बालगोपाल के पूरक प्रश्न के उत्तर में बताया कि देश की तटीय रेखा 7,516 किमी लंबी है और 9 राज्यों तथा 4 केंद्रशासित प्रदेशों को स्पर्श करती है।

सिंह ने बताया कि तटीय सुरक्षा मजबूत करने के उद्देश्य से न केवल खुफिया तंत्र को मजबूत करने के लिए कदम उठाए गए बल्कि तटीय रडार जैसी अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी से लेकर मरीन पुलिस की तैनाती जैसे उपाय भी किए गए हैं।

सिंह ने बताया कि तटीय सुरक्षा को पूरी प्राथमिकता देते हुए इसे मजबूत करने के लिए एक ‘राष्ट्रीय कमान नियंत्रण’ बनाने का प्रयास भी है।

तटीय सुरक्षा के बारे में गृह राज्यमंत्री किरण रिजिजु ने बताया कि समूची नौवहन सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना को एक उत्तरदायी प्राधिकरण बनाया गया है।

नौसेना ने विभिन्न एजेंसियों के बीच सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए और कार्रवाई योग्य सूचना पर कदम उठाने के लिए मुंबई, विशाखापट्टनम, कोच्चि और पोर्ट ब्लेयर में 4 संयुक्त केंद्र स्थापित किए हैं।

रिजिजु ने बताया कि भारतीय तटरक्षक ने कारवार, रत्नागिरी आदि में 9 अतिरिक्त स्टेशन स्थापित किए हैं। इसके अलावा तटीय जनसंख्या के लिए राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) तैयार करने का काम किया जा रहा है और मछुआरों सहित तटीय गांवों के लोगों को बहुउद्देश्यीय राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी किए जा रहे हैं।

गृह राज्यमंत्री ने कहा कि भारतीय तटरक्षक पूर्वी एवं पश्चिमी तटों पर 24 घंटे निगरानी और गश्त सहित समुद्र मार्ग से होने वाले खतरों से बचाव के लिए बेहतर सुरक्षा तंत्र बनाने के लिए कई उपाय कर रहा है। इसके तहत समुद्र में प्रतिदिन 19 से 22 जहाज निरंतर तैनात किए जा रहे हैं।

उन्होंने बताया कि इसके साथ जनवरी 2009 से जून 2014 के बीच 100 तटीय सुरक्षा अभ्यास और 117 तटीय सुरक्षा अभियान आयोजित किए गए हैं। (भाषा)