इस वर्ष तय होगी जीएसटी की रूपरेखा

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नई दिल्ली। वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) को तेजी से क्रियान्वित करने की प्रतिबद्धता जताते हुए वित्तमंत्री अरुण जेटली ने गुरुवार को कहा कि वृहद अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था से संबंधित मुद्दों के समाधान को चालू वित्त वर्ष में ही अंतिम रूप दे दिया जाएगा।

वित्त वर्ष 2014-15 का बजट पेश करते हुए जेटली ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि इस साल हम इस मुद्दे का अंतिम समाधान ला पाएंगे और ऐसी कानूनी योजना को मंजूरी दे पाएंगे जिससे जीएसटी को लागू किया जा सकेगा। इससे कर प्रशासन को तर्कसंगत बनाने में मदद मिलेगी और साथ ही केंद्र व राज्य स्तर पर कर संग्रहण बढ़ेगा।

जीएसटी लागू होने के बाद केंद्र व राज्य स्तर पर ज्यादातर अप्रत्यक्ष कर समाप्त हो जाएंगे। पूर्ववर्ती संप्रग सरकार ने 2011 में जीएसटी को लाने के लिए लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक पेश किया था।

क्या जीएसटी को लागू करने की बहस अब समाप्त हो जाएगी? जेटली ने इस पर कहा कि पिछले कुछ साल से हमने इस मुद्दे पर विचार-विमर्श किया। कुछ राज्य कर अधिकार को छोड़ने को लेकर चिंतित हैं, तो कुछ अन्य उचित मुआवजा चाहते हैं।

उन्होंने सभी राज्यों को भरोसा दिलाया कि सरकार राज्यों के साथ इस मामले में उचित से भी बेहतर रुख अपनाएगी। (भाषा)