भारतीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गुरुवार को संसद में आम बजट पेश किया। अगले साल होने वाले आम चुनाव से पहले यह मोदी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट है। सरकार के सामने जहां वित्तीय अनुशासन को बनाए रखने की चुनौती है, वहीं आर्थिक दर को भी पटरी से नहीं उतरने देना होगा। वर्ष 2018-19 के लिए पेश आम बजट की प्रमुख बातें इस प्रकार हैं।
टैक्स
*आयकर की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
*वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मेडिकल रिंबर्समेंट या फिर परिवहन खर्चों की जगह पर 40000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा।
*वरिष्ठ नागरिकों को ब्याज से होने वाली आमदनी पर टैक्स की छूट 10 हजार से बढ़ा कर 50 हजार तक कर दी गई है।
*कृषि उत्पादन में लगी 100 करोड़ तक के टर्नओवर वाली कंपनियों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।
*250 करोड़ टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स की दर 30 फीसदी से घटा कर 25 फीसदी कर दी गई है।
*देश में टैक्स देने वाले लोगों की तादाद 6.4 करोड़ से बढ़ कर 8.27 करोड़ हो गई है।
*पूरे देश में इलेक्ट्रॉनिक इनकम टैक्स एसेसमेंट की सुविधा मुहैया कराई जाएगी।
*मोबाइल फोन पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा कर 20 फीसदी कर दी गई है।
वृद्धि दर
*अनुमान है कि मौजूदा वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में जीडीपी 7.2 से लेकर 7.5 प्रतिशत की दर से बढ़ेगी।
*वित्त मंत्री ने कहा है कि देश जल्द ही 8 प्रतिशत की वृद्धि दर हासिल करने की राह पर मजबूती से बढ़ रहा है।
बुनियादी ढांचा
*सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी विकास के ढांचे पर 14.34 ट्रिलियन रुपये (225.50) अरब डॉलर खर्च करेगी।
*2019 तक 4000 किलोमीटर नई रेल लाइन बिछाई जाएगी।
*देश भर के 600 रेलवे स्टेशनों का फिर से विकसित किया जाएगा।
*मुंबई को परिवहन के लिए 40 हजार करोड़ रुपये मिलेंगे।
*25000 से ज्यादा यात्रियों वाले सभी रेलवे स्टेशन पर एस्केलेटर लगाए जाएंगे।
*एयरपोर्ट की क्षमता बढ़ा कर उन्हें प्रतिवर्ष 1 अरब लोगों के ट्रिप के लिए तैयार किया जाएगा।
कृषि
*वित्त मंत्री ने कहा है कि सरकार का मुख्य ध्यान ग्रामीण, कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर होगा।
*उन्होंने कृषि संबंधी गतिविधियों के लिए लोन देने के वास्ते 10 से 11 ट्रिलियन रुपये की राशि बजट में आवंटित की है।
*फसल का न्यूनमत समर्थन मूल्य उस पर लाई लागत का कम से कम डेढ़ गुना रखा जाएगा।
*कृषि उत्पादों के निर्यात की व्यवस्था को उदार बनाया जाएगा।
स्वास्थ्य/प्रदूषण
*राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत हर परिवार को एक साल में मेडिकल खर्च की मद में पांच लाख रुपये दिए जाएंगे। वित्त मंत्री का कहना है कि इससे देश के 10 करोड़ गरीब परिवारों को स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी और यह दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना होगी।
*दिल्ली के आसपास वाले राज्यों की सरकारों के साथ मिल कर विशेष योजना लागू की जाएगी ताकि प्रदूषण की समस्या से निपटा जा सके।
*वित्त मंत्री ने कहा कि फसल के बाद बचे अवशेषों को हटाने के लिए सब्सिडी दी जाएगी ताकि किसान उसे नहीं जलाएं जिससे प्रदूषण बढ़ता है।
*24 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे जिससे कि हर तीन संसदीय क्षेत्र पर कम से कम एक मेडिकल कॉलेज जरूर रहे।
वेतन
*राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति और राज्यपालों का वेतन 5 लाख, 4 लाख और 3.5 लाख रुपये होगा।
*सांसदों का वेतन हर पांच साल पर महंगाई दर के हिसाब से संशोधित किया जाएगा।
*सभी सेक्टरों के नए कर्मचारियों को वेतन का 12 फीसदी सरकार से ईपीएफ के रुप में अगले तीन साल तक मिलेगा।
एके/एनआर (रॉयटर्स)
