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बहरहाल, इन हालातों की मार आम आदमी पर ही पड़ रही है। समय आ गया कि विशेषज्ञ जल प्रबंधन की योजना बनाए। पानी से सिंचाई करने और हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी पैदा करने की योजनाएँ बनें और ईमानदारी से लागू करें, ईमानदारी से इसलिए कि इसके बिना हम दो कदम भी नहीं चल पाएँगे। -वेबदुनिया डेस्कऔर भी पढ़ें : |
बिहार डूब रहा था, सरकारें सो रही थीं!
करोड़ों खर्च करने के बाद भी नहीं बदले हालात
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क्यों नहीं जागे समय पर?
बिहार की ‘सुनामी’ कही जा रही इस साल की बाढ़ पूरी तरह से राज्य तथा केंद्र सरकारों की लापरवाही का नतीजा है। सरकारें सोती रहीं और 25 लाख से अधिक लोगों के गले-गले तक पानी भरता गया। बाढ़ के ये हालात कोसी नदी पर बने बाँध में आई दरार के चलते पैदा हुए हैं। नदी के 1.5 लाख क्यूसेक (क्यूबिक फीट प्रति सेकंड) पानी का 85 फीसदी हिस्सा इसी दरार से होकर बिहार के गाँवों में तबाही मचा रहा है।
स्थानीय लोगों का कहना है कि बीती 5 अगस्त को बाँध में दरार की बात सामने आई थी। अधिकारियों को इसकी जानकारी दे दी थी, लेकिन शायद वे तबाही का इंतजार कर रहे थे, ताकि राहत से लिए मिलने वाले करोड़ों रुपए से अपना हिस्सा कमाया जा सके। अगर उस समय भी भारत सरकार अपनी पूरी ताकत लगाती तो बाढ़ को रोका जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
18 अगस्त की शाम नेपाल से छोड़ा गया पानी दरार से बहने लगा। पानी 1.44 लाख क्यूसेक की गति से बिहार के गाँवों में प्रवेश कर रहा था। नदी ने अपनी लगभग 125 साल पुरानी राह भी पकड़ ली, जिसके बारे में किसी को अंदाजा नहीं था। इस समय भी भारत तथा नेपाल की सरकारों ने कोई कदम उठाना उचित नहीं समझा...आखिर क्यों?
यदि 18 अगस्त को भी सरकारें चेत जातीं तो पानी को नहीं रोका जा सकता था, पर बाढ़ की चपेट में आने वाले लोगों को पहले से सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा सकता था। आज बाढ़ में फँसे करोड़ों लोग सही-सलामत होते, लेकिन ऐसा नहीं किया गया... क्यों?
कहाँ छू-मंतर हो गए करोड़ों रुपए?
बिहार के इस हिस्से में जून के आरंभ में मानसून दस्तक देता है। नियमानुसार इससे पहले मरम्मत का कार्य हो जाना चाहिए, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हो पाया है। बाँध और उसके तटबंधों की देखरेख तथा प्रबंधन का जिम्मा भारत सरकार का है। इस पर हर साल 3-4 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। ताजा विपदा के बाद बिहार सरकार ने केंद्र से 20 करोड़ रुपए और माँगे हैं। कुल मिलाकर 300 करोड़ रुपए का खर्च आने की बात कही जा रही है। सवाल यह है कि हर साल करोड़ों खर्च करने के बाद भी नतीजा ऐसा क्यों निकल पा रहा है?
कब तक चलेगा ऐसा?
राजद सांसद साधु यादव पर बाढ़ राहत में घोटाले का आरोप लगा था। उनके साथ ही घोटाले के मुख्य आरोपी माने जाने वाले संतोष झा और पटना के डीएम गौतम गोस्वामी पर भी नाममात्र की कार्रवाई की गई। यह हर साल की कहानी है। असल में बाढ़ यानी नेताओं और अफसरों की कमाई का सीजन बनता जा रहा है।
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बिहार बाढ़ के लिए जिम्मेदार कौन है?
जब यह सवाल खड़ा किया जाता है तो आरोप-प्रत्यारोपों की झड़ी-सी लग जाती है। इस बार भी ऐसा ही हुआ। बिहार की नीतीश सरकार कह रही है कि उन्हें केंद्र से समय पर सहायता नहीं मिली और केंद्र सरकार के नुमाइंदे कह रहे हैं कि उन्हें समय रहते जानकारी नहीं दी गई। इसमें नुकसान उस गरीब का हो रहा है, जिसका सब कुछ बाढ़ के साथ बह गया है।
केंद्र सरकार ने नेपाल पर सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया है। उसका कहना है कि कुछ वर्षों पहले बाँध की मरम्मत के लिए इंजीनियरों की एक टीम नेपाल गई थीं, लेकिन वहाँ मजदूरी को लेकर हुए विवाद के चलते काम नहीं हो पाया।
कोसी नहीं बिहार का शोक : गलत हैं वे लोग जो कहते हैं कि कोसी नदी बिहार का शोक है। उन लोगों से पूछा जाना चाहिए, जो इसके किनारे गुजर-बसर करते हैं, इसे अपनी माँ मानते हैं। ‘कोसी नदी बिहार का शोक’ यह कहावत उस अंग्रेज अधिकारी ने गढ़ी होगी, जो इस नदी के किनारे रहने वाले लोगों से राजस्व नहीं वसूल कर पाता होगा। यह समय इस तरह की बातें करने का नहीं, बल्कि वे उपाय करने का है, जिससे दोबारा ऐसे हालात पैदा ना हो।
यदि कोसी नदी के पानी का सही उपयोग किया जाए, सही प्रबंधन किया जाए तो इससे काफी कुछ हासिल किया जा सकता है। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की उस बात पर किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया कि नदियों को आपस में जोड़ दिया जाना चाहिए। इस तरह की योजना लागू की गई होती तो न बिहार में बाढ़ आती, तो मध्यप्रदेश जैसे राज्यों में सूखे के हालात बनते।
क्या जारी रहेगा कहर?
बाढ़ राहत कार्य जारी है। इस बीच आशंका जताई जा रही है कि कोसी नदी का यह कहर सितम्बर और अक्टूबर तक जारी रह सकता है। इस पर काठमांडू से भयाक्रांत कर देने वाली खबर आ रही है कि कोसी की यह बाढ़ से आने वाले दिनों में भी ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है।
