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राजस्थान में वीकेंड कर्फ्यू, शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक रहेंगी पाबंदियां

Updated: शुक्रवार, 16 अप्रैल 2021 (07:27 IST)
जयपुर। राजस्थान सरकार ने राज्य में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए शुक्रवार शाम छह बजे से सोमवार सुबह पांच बजे तक राज्य में कर्फ्यू लगाने की घोषणा की है। कर्फ्यू के दौरान पहले से चल रहे नाइट कर्फ्यू में छूट की श्रेणी वाली सेवाओं में फल-सब्जी, दूध, एलपीजी और बैंकिग सेवाओं को भी शामिल किया गया है।
 
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट के जरिये कहा कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक प्रदेश में कर्फ्यू रहेगा। आप सभी से अपील है कि कर्फ्यू के दौरान सरकार का सहयोग करें और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें।
 
मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले प्रदेश के 17 जिलों में कोरोना के अधिक मामले सामने आ रहे थे लेकिन पिछले कुछ दिनों में सभी जिलों में संक्रमण तेजी से फैला है। प्रदेश में कोरोना के 6,658 नए मामले सामने आए और 33 मौते हुईं हैं। इसलिए आज वीकेंड कर्फ्यू का सख्त फैसला लिया गया है।
 

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