देश चलाते हैं आईएएस अफसर
वेबदुनिया डेस्क
देश और दुनिया में भले मंदी हो या तेजी, भविष्य की सुरक्षा और प्रतिष्ठापूर्ण करियर की दृष्टि से सिविल सेवाएं में हमेशा युवाओं का आकर्षण रहा है। देश की नीतियों के निर्माण और उसके कार्यान्वयन की कमान सिविल सेवकों के हाथों में रहती है।देश में सरकार भले ही जनता द्वारा लोकतांत्रिक तरीके से चुनी जाती है, लेकिन सरकार भी नौकरशाही के द्वारा संचालित होती है। सरकार चलाने के लिए मंत्री अपने सचिवों पर निर्भर रहते हैं। सही मायनों में देखा जाए तो देश-प्रदेश और विदेशी नीतियों से लेकर कानून-व्यवस्था का दायित्व इन आईएएस अफसरों पर रहता है। ज़रूरी नहीं है कि राज्य और केंद्र सरकार के हर महकमे का मंत्री शैक्षणिक दृष्टि से इतना समक्ष हो कि वह अपने विभाग के लिए नीति बना सके। ऐसे में ये मंत्री पूरी तरह आईएएस अफसरों को ही योजना बनाने की जिम्मेदारी देते हैं।एक जानकारी के मुताबिक सरकार के प्रशासनिक ढांचे की रीढ़ समझे जाने वाले आईएएस अधिकारियों की भारत में भारी कमी हो गई। केंद्र सरकार ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है। पूरे देश में आईएएस अफसरों के कुल 6154 पद स्वीकृत हैं, लेकिन वर्तमान में सिर्फ 4377 आईएएस अधिकारी हैं। पूरे देश में आईएएस अफसरों के 1777 पद खाली पड़े हैं, जो कुल पदों के करीब 30 प्रतिशत के बराबर है। 4377 आईएएस अफसरों में भी ऐसे अफसरों की संख्या शामिल है जो आने वाले वर्षों में सेवानिवृत्त होने वाले हैं। राज्यों के आंकड़ों को देखा जाए तो सबसे ज्यादा खाली पदों की संख्या उत्तरप्रदेश में है। यहां पर प्रशासनिक सेवाओं के 216 पद खाली हैं। सबसे ज्यादा आईएएस अफसर देने वाले राज्य बिहार में 128 पद खाली हैं। वह दूसरे नंबर पर है। मध्यप्रदेश में 118, राजस्थान में 112 और झारखंड में आईएएस अफसरों के 100 पद खाली हैं। आईएएस कम होने पर सरकाल चिंतित है और जल्दी ही हजारों आईएएस की भर्ती करने की तैयारी कर रही है। ये आंकड़े एक सवाल को भी जन्म देते हैं कि आखिर क्यों इतने आईएएस अफसरों की कमी आ रही है?केंद्र और राज्य सरकारों की योजनाओं को बनाने में, उन्हें अमलीजामा पहनाने में आईएएस अफसरों का अहम योगदान होता है। जनता के बीच सरकार के कामकाज की सराहना के पीछे इन्हीं अफसरों की दूरगामी नीतियां होती हैं। वास्तव में आईएएस अफसर देश को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
