नई दिल्ली। कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खडगे ने लोकसभा में सोमवार को पेश आम बजट को कॉर्पोरेट हाउस को खुश करने वाला तथा कालेधन को सफेद करने तथा कर चोरी करने वालों को संरक्षण देने वाला बताया।
खडगे ने 2016-17 के बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि इस बजट से कॉर्पोरेट घरानों को फायदा होगा। बजट के प्रावधानों से कालेधन को सफेद करने में मदद मिलेगी तथा कर चोरी करने वालों को संरक्षण मिलेगा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने विदेशों में जमा कालेधन को वापस लाने का वादा किया था, लेकिन बजट में कोई पहल नहीं की गई है।
कांग्रेस नेता ने कहा कि देश का किसान इन दिनों संकट के दौर से गुजर रहा है लेकिन उसकी ऋण की माफी के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया है। मोदी सरकार ने पहले मनरेगा और आधार जैसी लोक कल्याणकारी योजनाओं को ठुकरा दिया था, लेकिन अब उसे स्वीकार कर लिया है। उनका कहना था कि मनरेगा में महज चार सौ करोड़ रुपए का आवंटन बढ़ाने से पहले जैसे श्रम दिवस बरकरार रखना भी मुश्किल होगा। उन्होंने विभिन्न योजनाओं के तहत दी जा रही सब्सिडी में कटौती किए जाने को अनुचित बताया।
राष्ट्रीय जनता दल के सांसद जयप्रकाश नारायण यादव ने कहा कि यह बजट गांव और गरीब विरोधी है और इससे अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। इससे लोगों को कालाधन सफेद करने में मदद मिलेगी।
उन्होंने कहा कि महंगाई नियंत्रित करने का इसमें कोई प्रयास नहीं किया गया है। इस बजट से लोगों के घर का बजट बिगड़ेगा। उन्होंने इसमें बिहार के लिए पैकेज राशि की घोषणा नहीं किए जाने पर भी सवाल उठाया।
कांग्रेस नेता कमलनाथ ने कहा कि बजट में किसान युवा, वेतनभागी किसी को कुछ भी राहत नहीं दी गई है। यह केवल ‘नोटिफिकेशन ’ और ‘क्लियरीफिकेशन’ का बजट है।
केन्द्रीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बजट को सर्वस्पर्शी बताया। उन्होंने कहा कि इससे गांव, किसान, खेती, सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत ढांचा, सड़क, बिजली, मेक इन इंडिया आदि सबकी बात हुई है। यह बजट कर ढांचे में स्थिरता लाता है। यह भारत के विकास का नया रोडमैप है।
तेलंगाना राष्ट्र समिति के एपी जितेन्द्र रेड्डी ने कहा कि यह एक अच्छा बजट है। इसमें कृषि और गांवों के विकास के लिए अच्छे प्रावधान हैं। इससे गांवों के विकास के सपने पूरे होंगे।
ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने इसे देश के ट्रांसफॉर्मेशन का बजट बताया और कहा कि इसमें राजकोषीय घाटे को नियंत्रित रखने के साथ-साथ देश के हरेक वर्ग की आकांक्षाओं का ध्यान रखा गया है।
एक मई 2018 तक हर गांव का विद्युतीकरण करने के लक्ष्य के बारे में पूछे जाने पर गोयल ने कहा कि जेटली ने उनके प्रति उदारता बरती है। वह मई 2018 के पहले ही यह काम कर लेंगे तथा 2019 तक हर घर में बिजली पहुंचा देंगे।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा कि आजादी के बाद से किसान खेत और गांव की चिंता करने वाला इतना बड़ा बजट पहली बार आया है। यह ग्रामीण भारत के विकास में मील का पत्थर साबित होगा।
केन्द्रीय पेयजल एवं स्वच्छता राज्यमंत्री रामकृपाल यादव ने इसे आम लोगों का खास बजट बताया। (वार्ता)
