भूमि घोटाला सीबीआई के हवाले

राजस्थान में सीमा क्षेत्र की जमीन बेचने का मामला

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बाडमेर एवं जैसलमेर सहित सीमाई क्षेत्रों में एक लाख 47 हजार बीघा जमीन की अवैधानिक खरीद-फरोख्त के मामले की सच्चाई सामने लाने के लिए प्रकरण की जाँच सीबीआई से कराने के निर्देश दिए हैं।

आतंरिक सुरक्षा को लेकर शासन सचिवालय में आज केन्द्रीय गृहमंत्री पी. चिदम्बरम जब मुख्यमंत्री व राज्य के आला अधिकारियों के साथ बैठक ले रहे थे तभी मुख्यमुत्री ने गृह विभाग को निर्देश दिया कि इस प्रकरण को सीबीआई के हवाले करना ही उचित रहेगा।

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री इस प्रकरण की धीमी गति से चल रही जाँच से संतुष्ट नहीं हैं क्योंकि न तो बेची गई जमीनों की आज तक रजिस्ट्रयाँ निरस्त की गईं, न ही वापस ली गईं और न ही फिर से जमीनों को कब्जे में लिया गया है।

इस मामले की जाँच के लिए भी महानिरीक्षक रेंज की अध्यक्षता में गठित समितियों के एक साल गुजर जाने के बाद भी आज तक कोई परिणाम सामने नहीं आया है।

गौरतलब है कि बॉर्डर बेचे जाने को लेकर जब राजस्थान में भारी विवाद उत्पन्न हुआ तब राज्यपाल एसके सिंह ने बाडमेर और जैसलमेर पहुँचकर एसडीएम एवं तहसीलदार के कार्यालयों में रिकॉर्ड को खंगाला था।

इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे एवं अन्य मंत्रियों ने मामले की जाँच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की घोषणा की थी, लेकिन इस मामले में कोई कारगर कदम नहीं उठाया गया।

आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय भी इस प्रकरण की जाँच कर रहा है लेकिन जाँच अभी तक आगे नहीं बढ़ पाई है। यह भी आज तक सामने नहीं आ पाया है कि जमीनों की इस अवैधानिक खरीद-फरोख्त का आखिर मकसद क्या था।