बजट 2019-20 हाईलाइट्‍स, आम बजट की मुख्य बातें...

Last Updated: शुक्रवार, 5 जुलाई 2019 (17:57 IST)
नई दिल्ली। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने आज सुबह 11 बजे संसद में मोदी सरकार 2 का पहला बजट पेश किया। आम बजट 2019-20 से जुड़ी पल-पल की जानकारी...

- भाजपा अध्यक्ष एवं गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में शुक्रवार को पेश आम बजट को नए भारत को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सोच को परिलक्षित करने वाला बजट करार दिया। उन्होंने कहा कि यह किसानों को समृद्ध और गरीब को सम्मानपूर्ण जीवन व्यतीत करने में सहायक होगा।
- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि बजट गरीब और किसान को पॉवर हाउस बनाएगा। इसमें भावी पीढ़ी की चिंता की गई है। यह आपकी अपेक्षाओं और सपनों का बजट है।
- लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि बजट में कुछ भी नया नहीं। यह नई बोतल में पुरानी शराब के समान है। 
- भारतीय जनता पार्टी उपाध्यक्ष और मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने केंद्र सरकार के बजट को जनहित की दिशा में क्रांतिकारी बताया है। चौहान ने ट्वीट में कहा कि बजट में सभी वर्गों के उत्थान एवं विकास का लक्ष्य स्पष्ट है। इससे देश और देशवासियों को एक नई शक्ति मिलेगी। 
- मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने केंद्र सरकार के बजट को निराशाजनक बताते हुए कहा है कि इससे महंगाई बढ़ेगी और अच्छे दिन से इसका कोई सरोकार नहीं है। कमलनाथ ने अपने ट्वीट में कहा कि जनता खुद को ठगा महसूस कर रही है। पेट्रोल- डीज़ल की कीमतों में राहत प्रदान करने की बजाय इसे ओर महंगा कर दिया गया है। 

बजट के हाईलाइट्स : 
- 1 साल में 1 करोड़ से ज्यादा नकद निकालने पर लगेगा 2 प्रतिशत टीडीएस। 
- अमीरों पर बढ़ा टैक्स। 2 से 5 करोड़ की टैक्सेवल इनकम पर 3 प्रतिशत ज्यादा लगेगा टैक्स। 5 करोड़ से ज्यादा पर लगेगा 7 फीसदी टैक्स। 
- 2 करोड़ तक की आय पर टैक्स में कोई बदलाव नहीं। 
- स्टार्टअप के लिए जुटाए गए धन की आयकर जांच नहीं होगी। 
- डीजल और पेट्रोल पर एक रुपए एक्साइज ड्‍यूटी बढ़ाई गई।
- मध्यम वर्ग के लिए बडी खबर। 45 लाख तक का घर खरीदने पर ब्याज पर 3.5 लाख के टैक्स की छूट। पहले यह छूट दो लाख रुपए थी। 
- सस्ता घर खरीदने वालों को मिलेगा फायदा। 
- आईटीआर में पैन की जगह आधार भी मान्य होगा। 
- 400 करोड़ वाली कंपनियों को 25 प्रतिशत टैक्स देना होगा। पहले 250 करोड़ तक की कंपनियों के लिए थी यह व्यवस्था। 
- 2018-19 में प्रत्यक्ष कर संग्रह 78 प्रतिशत बढ़कर 11.37 लाख करोड़ हुआ। पहले 6.38 लाख करोड़ था। 
- इलेक्ट्रिक कारों पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। कार लोन दिया तो 1.5 लाख की टैक्स में छूट। 
- स्टार्ट अप को एंजेल टैक्स पर भारी राहत। 
- ई वाहन खरीदने पर छूट का लाभ मिलेगा।
- 20 रुपए का नया सिक्का जारी किया जाएगा। 
- 1, 2, 5 और 10 रुपए के भी नए सिक्के जारी होंगे। 
- वित्तमंत्री ने ईमानदारी से टैक्स देने वालों की तारीफ की और धन्यवाद दिया। 
 
- हाउसिंग फाइनेंस अब आरबीआई की निगरानी में।
- लोन देने वाली कंपनियां आरबीआई के दायरे में।
- एनपीएस अब पीएफआरडीए से अलग किया जाएगा। 
- विदेशी बीमा कंपनी में सरकारी हिस्सा 51 प्रतिशत।
- न्यू पेंशन स्कीम को पेंशन कोष नियमन एवं विकास प्राधिकरण से अलग किया जाएगा। 
- 1 लाख 5 हजार करोड़ का विनिवेश प्लान। 
- सरकारी कंपनियां बेची जाएंगी। 
- सरकारी बैंकों को मिलेंगे 70 हजार करोड़ रुपए

- एनपीए एक लाख करोड़ कम हुआ। 
- बैंकिंग में सफाई के अच्छे नतीजे सामने आए। 
- सरकारी बैंकों को 70 हजार करोड़ रुपए दिए जाएंगे। 
- देश में सरकारी बैंक अब 8 रह गए हैं। 
- 4 साल में 4 लाख करोड़ रुपए की वसूली हुई। 
- 2 अक्टूबर से राजघाट पर स्वच्छता केन्द्र। 
- इस वित्त वर्ष में चार और देशों में खोले जाएंगे भारतीय दूतावास।
- भारतीय पासपोर्ट धारक प्रवासियों को देश वापसी के बाद 180 दिन का इंतजार किए बिना आधार कार्ड देने का प्रस्ताव।

- नारी से नारायणी पर जोर। 
- महिलाओं के नेतृत्व में योजनाएं चलेंगी। 
- जनधन खातों में महिलाओं को 5 हजार का ओवर ड्रॉफ्ट। 
- मुद्रा स्कीम में महिलाओं को 1 लाख का लोन। 
- स्टार्ट अप के लिए टीवी चैनल की शुरुआत की जाएगी। स्टार्ट अप वाले ही चलाएंगे चैनल।
 
- स्टैंडअप इंडिया के तहत दो साल में 300 से ज्यादा नये उद्यमी उभरे
- प्रधानमंत्री श्रमयोगी पेंशन योजना से जुड़े 30 लाख से ज्यादा श्रमिक
- उजाला योजना में 35 करोड़ एलईडी बल्ब मुफ्त बांटे गए। इससे 18 हजार 341 करोड़ की बचत।
- आधुनिक रेलवे स्टेशन बनाए जाएंगे। 
- स्फूर्ति के तहत 50 हजार शिल्पकारों को जोड़ने के लिए 100 नए क्लस्टर बनेंगे।
- भारत को उच्च शिक्षा का हब बनाएंगे। 
- विदेशी छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए आकर्षित करने हेतु ‘स्टडी इन इंडिया’ कार्यक्रम।देश के लिए नई शिक्षा नीति आ रही है।
 
- राष्ट्रीय शोध परिषद् स्थापित किया जाएगा, सभी मंत्रालय के फंड को इसमें समाहित किया जाएगा। 
- 1 करोड़ छात्रों के लिए स्किल योजना। 
- टॉप संस्थानों के लिए 400 करोड़। 
- 2 करोड़ गांव डिजिटल साक्षर बने। 
- स्वच्छ भारत मिशन के अगले चरण में हर गांव में ठोस कचरा प्रबंधन का लक्ष्य।
- दाल उत्पादन में देश आत्मनिर्भर बनेगा। 
- गांधी पीडिया से गांधी के विचारों को बढ़ाएंगे। 
- 2 अक्टूबर तक भारत खुले में शौच से मुक्त हो जाएगा। 
- 1.95 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य। 
- खेल विकास के लिए बोर्ड बनाएंगे। 
 


- मेट्रो रेल परियोजनाओं में निजी भागीदारी देने का प्रस्ताव
- कृषि क्षेत्र में निजी निवेश पर सरकार का ध्यान। 
- 10 हजार नये कृषि उत्पादक संगठन बनाने की उम्मीद।
- 2024 तक हर घर नल, हर घर जल का लक्ष्य।
- उम्मीद है कि देश में तिलहन का उत्पादन भी बढ़ेगा। 
- 2014 से 9.6 करोड़ शौचालय बनाए गए। 
- 5.6 लाख गांव खुले में शौच से मुक्त हुए। 
- अनिवासी भारतीयों के निवेश को भारत में सुविधाजनक बनाने के लिए विदेशी पोर्टफोलियो से जोड़ा जाएगा 
- 2022 तक सबको घर देने की योजना। 
- जीरो बजट कृषि की ओर लौटेंगे।
- 256 जिलों में जलशक्ति अभियान। जहां जल स्तर नीचे उन इलाकों की पहचान की जाएगी। 
- बजट के बीच 175 अंक गिरा शेयर बाजार
- पिछले 1000 दिनों में हर दिन 130-135 किलोमीटर हाईवे बन रहे हैं।
 

- समाज सेवी संस्थान सेबी में पंजीकरण कराकर इक्विटी, डेट और म्युचुअल फंड के जरिए पैसे जुटा सकेंगे, इनके लिए बनेगा सोशल स्टॉक एक्सचेंज।
- खुदरा दुकानदारों के लिए पेंशन की व्यवस्था। करीब 3 करोड़ दुकानदारों को मिलेगी पेंशन।
- डेढ़ करोड़ रुपए से कम कारोबार वाले देश के तीन करोड़ खुदरा कारोबारियों के लिए प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन पेंशन लाभ योजना लाई जाएगी।
- 1.5 करोड़ टर्न ओवर वालों को मिलेंगी पेंशन।
- बैंक खाते और आधार कार्ड के जरिए मिलेगी पेंशन।
- सबको घर देने की योजना पर काम जारी। किराए के मकानों के लिए भी कानून बनेगा। 
- कारोबारियों को प्रतिवर्ष 20 लाख करोड़ ‍रुपए की जरुरत
- मेक इन इंडिया के तहत एमएसएमई, स्टार्ट अप और रक्षा विनिर्माण पर जोर दिया गया
- मोस्ट फेवरेट एफडीआई देश बनाने पर जोर। सालाना 20 लाख करोड़ निवेश करना होगा।
- नेशनल हाईवे ग्रिड पर भी काम कर रहे हैं। 
- छोटे उद्योंगो को 59 सेकंड में 1 करोड़ के लोन की व्यवस्था
- सरकारी विभागों की जमीन का इस्तेमाल।
- राज्यों से बात करके बाधाएं दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। 
 
- प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 30 हजार किलोमीटर सड़क बनाई गई। 
- 97 प्रतिशत गांवों को बारह-मासी सड़क से जोड़ा गया, शेष गांवों को इसी साल जोड़ने का लक्ष्य।
- 80,250 करोड़ रुपए की लागत से 1.25 लाख किलोमीटर सड़क को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तीसरे चरण में उन्नत किया जाएगा। 
- सरकार के केन्द्र में गांव, गरीब और किसान। 
- अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाएंगे। 
- कृषि से संबधित ग्रामीण उद्योग में 75 हजार नए उद्यमी तैयार करने की योजना।
- इलेक्ट्रॉनिक जरूरतों को पूरा करने के कोष के लिए एक स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की जाएगी।
- 12 साल में रेल इन्फ्रा के लिए 50 लाख करोड़ चाहिए।
- पीपीपी से यात्री सुविधा और रेलवे ट्रैक बनेंगे। पीपीपी मॉडल से पैसे आएंगे।
- बिजली के लिए वन नेशन, वन ग्रिड योजना। सभी राज्यों को ग्रिड से बिजली मिलेगी। 
- गंगा नदी पर कारगो 4 गुना बढ़ाने का लक्ष्य।
- उज्जवला योजना में 7 करोड़ गैस कनेक्शन। लगभग सारे गांवों में गैस कनेक्शन। 
- 2022 तक हर ग्रामीण को गैस और बिजली का कनेक्शन। 
- पीएसयू की जमीनों पर सस्ते घर बनाए जाएंगे। 114 दिनों में घर बनाकर दे रहे हैं। पहले 314 दिन में घर बनते थे। 
- अंतरिक्ष में भारत की ताकत बढ़ी है। अंतरिक्ष विज्ञान पर भारत का पूरा ध्यान। विदेशी सैटेलाइट भेजकर पैसे कमाएंगे। 
- इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर मिलेगी छूट। 
- बुनियादी ढांचे को प्रोत्साहन देने के लिए क्रेडिट गारंटी एन्हांसमेंट कार्पोरेशन की स्थापना की जाएगी
- जीएसटी पंजीकृत अति लघु, लघु और मध्यम उद्यमों को ब्याज में दो प्रतिशत की छूट के लिए 350 करोड़ रुपए का आवंटन।
 
- गांव, गरीब और किसान सरकार की सभी कार्यक्रमों का केन्द्र बिन्दु।
- बीमा में 100 प्रतिशत विदेशी निवेश होगा। 
- मीडिया, विमानन और बीमा क्षेत्र में एफडीआई बढ़ाने का प्रस्ताव।
- भारत को एफडीआई के फेवरेट डेस्टीनेशन बनाया जाएगा। 
- सिंगल ब्रांड रिटेल में भी विदेशी निवेश बढ़ाने पर जोर। 
- देश में हर साल ग्लोबल इंवेस्टमेंट मीट आयोजित करने का प्रस्ताव 
- विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए केवाईसी के नियम सरल बनाए जाएंगे। 
- स्वस्थ समाज की परिकल्पना के तहत आयुष्मान भारत, सुपोषित महिलाएं और बच्चे और नागरिकों की सुरक्षा को अहम स्थान दिया गया।
 



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