Khargone : शिवराज सरकार ने किस कानून से तोड़े मुस्लिमों के घर? खरगोन में जिनेवा समझौते का उल्लंघन, ओवैसी ने सरकार पर साधा निशाना

हैदराबाद। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के अध्यक्ष असदुद्दीन औवेसी ने मध्यप्रदेश के खरगोन शहर में 'सरकार-समर्थित हिंसा' का दावा करते हुए मंगलवार को राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी सरकार पर 'मुसलमानों के घरों को तोड़कर मुस्लिम समुदाय को सामूहिक दंड देने' का आरोप लगाया।

ओवैसी ने यहां कहा कि यह (मध्यप्रदेश में रामनवमी समारोह के दौरान हिंसा) स्पष्ट रूप से एक सरकार-समर्थित हिंसा है। यह ('अवैध' निर्माण का विध्वंस) मुस्लिम समुदाय को दी गई सामूहिक सजा है। यह जिनेवा कन्वेंशन का गंभीर उल्लंघन है। मध्यप्रदेश सरकार ने किस कानून के मुस्लिम समुदाय के घरों को ध्वस्त किया? अगर वे अवैध रूप से बनाए गए भी थे तो आप किसी भी घर को मनमाने ढंग से नहीं गिरा सकते। आपको नोटिस देना होता है।

ओवैसी ने कहा कि यह अल्पसंख्यक मुसलमानों के प्रति मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री और उनकी सरकार के पक्षपातपूर्ण रवैए को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। वे अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय की संपत्तियों और जीवन की रक्षा करने में विफल रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मध्यप्रदेश पुलिस ने बुजुर्ग मुस्लिम महिलाओं के साथ मारपीट की।