दिल्ली सरकार इलेक्ट्रॉनिक सिटी बसाएगी, 80,000 लोगों को मिलेंगी नौकरियां
नई दिल्ली। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने राष्ट्रीय राजधानी में शनिवार को एक इलेक्ट्रॉनिक सिटी बसाने का प्रस्ताव रखा जिससे करीब 80,000 रोजगार पैदा होने की उम्मीद है।
सिसोदिया ने राज्य विधानसभा में वित्त वर्ष 2022-23 का बजट पेश करते हुए दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक सिटी बसाने का प्रस्ताव रखा। इसे दिल्ली के बापरोला इलाके में स्थापित किया जाएगा।
वित्त मंत्री का प्रभार संभालने वाले सिसोदिया ने अपने बजट भाषण में कहा कि हम दिल्ली के बापरोला में इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक सिटी बसाएंगे। इससे 80,000 लोगों के लिए रोजगार अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि इस कदम से सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की कंपनियां भी दिल्ली आने के लिए प्रोत्साहित होंगी।
उन्होंने कहा कि हमारा रोजगार सृजन के लिए इलेक्ट्रॉनिक सिटी बसाने का इरादा है। हम दिल्ली में आधार खड़ा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों को आकर्षित करने के लिए 90 एकड़ में विनिर्माण केंद्र भी बनाएंगे। औद्योगिक क्षेत्रों के पुनर्विकास से छह लाख नए रोजगार भी पैदा होंगे।
सिसोदिया ने विधानसभा में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 75,800 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। यह बजट वर्ष 2021-22 के 69,000 करोड़ रुपए के बजट से 9.86 प्रतिशत अधिक है। सिसोदिया ने इसे 'रोजगार बजट' की संज्ञा देते हुए कहा कि इससे दिल्ली में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। यह दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार का लगातार 8वां बजट है।
