जयपुर। भारतीय जनता पार्टी ने अपने पिछले घोषणा पत्र के 94 प्रतिशत वादों को पूरा करने का दावा करते हुए अगली सरकार में प्रतिवर्ष 30 हजार सरकारी नौकरी तथा निजी क्षेत्र में पचास लाख रोजगार सृजित करने के साथ पांच हजार रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का भरोसा दिलाया है। इसके अलावा मेवात क्षेत्र में गौ तस्करी, गौहत्या रोकने के विशेष प्रयास, जयपुर मेट्रो का काम 2021 तक पूरा करने, सीमावर्ती क्षेत्र में आंगनवाड़ी केन्द्र खोलने, मीना और मीणा विवाद सुलझाने, रोडवेज की दशा सुधारने,किसानों को दस हजार रुपए तक मुफ्त बिजली देने का भी वादा किया गया है।
राजस्थान गौरव संकल्प-2018 के नाम से आज जारी किए गए घोषणा पत्र में शिक्षित बेरोजगारों को मापदंडों के अन्तर्गत अधिकतम पांच हजार रुपए प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता देने तथा सरकारी क्षेत्र में प्रतिवर्ष लगभग 30 हजार सरकारी नौकरी देने के साथ-साथ आगामी पांच वर्ष में स्वरोजगार एवं निजी क्षेत्र में 50 लाख रोजगार के अवसर सृजित करने का भरोसा दिलाया है। इसके अलावा अनारक्षित युवाओं एवं लघु उद्यमियों को रियायती दर पर भूमि एवं ऋण, जिला मुख्यालयों पर रोजगार मेले, जैसलमेर में मरु साहसिक प्रशिक्षण केन्द्र, सिलाई कला बोर्ड का गठन, रोजगार प्रकोष्ठ की स्थापना तथा रोजगार में मूल निवासियों के हितों का वादा किया गया है।
भाजपा ने सरकारी स्कूलों-कॉलेजों में प्रवेश लेने वाले मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप, स्मार्ट फोन देने के लिए योजना, हर विधानसभा क्षेत्र में महाविद्यालय, शैक्षणिक पदों पर नियमित भर्तियां, शोध नियामक आयोग का गठन तथा भारतीय संस्कृति के अनुरूप शिक्षा देने वाली संस्थाओं को रियायती दर पर भूखंड देने का वादा किया है। घोषणा पत्र में किसानों की आय को दुगना करने के लक्ष्य के मद्देनजर 250 करोड़ रुपए का ग्रामीण स्टार्टअप कोष स्थापित करने, प्रतिवर्ष एक हजार किसानों को इजराइल व अन्य देशों में खेती की उन्नति दिखाने के लिए उनके दौरे कराने और रोजड़ों से फसलों की सुरक्षा की कारगर योजना बनाने का वायदा किया है।
भाजपा ने किसानों को एक वर्ष में दस हजार रुपए की मुफ्त बिजली देने का भी भरोसा दिलाया है। राज्य में मीना के साथ मीणा विवाद को गंभीरता से लेते हुए भाजपा ने वादा किया है कि मीना के साथ मीणा को राज्य की अनुसूचित जनजाति की सूची क्रमांक नौ पर जोड़ने के लिए जनजाति कार्य मंत्रालय को अनुशंसा भेजी जाएगी। मेवाड़ भील कोर को रेजीमेंट का दर्जा, आदिवासी उप योजना क्षेत्र के विकास के लिए पांच वर्ष में 5 हजार करोड़ रुपए खर्च करने, भूमि के राजस्व रिकॉर्ड को दुरुस्त करने का भी वादा किया गया है।
भाजपा ने असंगठित क्षेत्र के सभी कर्मियों को आधार या भामाशाह से जोड़कर स्मार्ट कार्ड देने, मनरेगा श्रमिकों को एक वर्ष में सौ दिन का रोजगार, असंगठित श्रमिकों के लिए प्रथक श्रम कल्याण बोर्ड, शहरी रोजगार गारंटी कानून, वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाने, प्रत्यके गांव में खेल मैदान, सरपंचों के साथ वार्ड पंचों को भी मानदेय, तीन हजार की जनसंख्या वाले गांव में एक किलो वॉट तक मुफ्त बिजली, एक लाख वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थयात्रा, राजस्थानी भाषा को मान्यता का प्रयास करने का भरोसा दिलाया है।
घोषणा पत्र में सेना एवं अर्द्धसैनिक बलों में कार्यरत सैनिकों के बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा, तहसील स्तर पर औद्योगिक क्षेत्र बनाने, खनन उद्योग के नियमों को सरल करने, रोडवेज के घाटे को दूर करने की योजना, महिला उद्यमियों को 33 प्रतिशत आरक्षण का वायदा किया गया है। सभी ग्राम पंचायतों को 108 आपातकालीन एंबुलेंस सेवा से जोड़ने, सभी जिला अस्पतालों में एमआरआई एवं सिटी स्कैन तथा नि:शुल्क डायलिसिस सेवा उपलब्ध कराने का वायदा किया गया है।
भाजपा ने सरकारी विभागों में स्वीकृत सभी रिक्त पदों को एक वर्ष में अभियान चलाकर भरने, क्रीमी लेयर को केन्द्र सरकार के समक्ष करने, बांग्लादेशी एवं रोहिंग्या मुसलमानों की पहचान कर देश से बाहर भेजने, परशुराम बोर्ड का गठन करने का वादा किया है। सिंचाई एवं पेयजल के लिए 13 जिलों को जोड़ने वाली 37 हजार करोड़ रुपए की लागत की ईस्टर्न राजस्थान कैनल परियोजना से वंचित गांवों को यमुना नदी से जोड़ने हेतु केन्द्रीय जल आयोग के समक्ष प्रस्तुत डीपीआर का कार्य प्राथमिकता से पूर्ण कराने का भी वादा किया गया है। इससे राज्य के 26 बांधों में जल आपूर्ति की जाएगी, जिससे इन बांधों के लगभग 80 हजार हैक्टर क्षेत्र में सुविधा में सुधार किया जाने के साथ-साथ 2 लाख हैक्टर क्षेत्र में नवीन सिंचाई सुविधा सृजित होगी।
पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाने, हमलावरों को गैर जमानती अपराधी घोषित करने, चिकित्सा बीमा तीन से पांच लाख करने व पत्रकारों को पेंशन देने का वादा भी किया गया है।
