Union Budget : आम बजट 2017-18 के मुख्य बिन्दु...

तत्कालीन वित्तमंत्री अरुण जेटली द्वारा पेश वित्त वर्ष 2017-18 के आम बजट की मुख्य बातें :

2.5 लाख से 5 लाख रुपए की सालाना आय पर कर की दर 10 से घटाकर 5 प्रतिशत की गई। कर स्लैब में बदलाव नहीं।
50 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए सालाना कमाने वाले लोगों को देना होगा 10 प्रतिशत का अधिभार।
1 करोड़ रुपए से अधिक की वार्षिक आय पर 15 प्रतिशत का अधिभार जारी रहेगा।
3 लाख रुपए से अधिक के नकद लेन-देन पर प्रतिबंध।
नोटबंदी साहसी, निर्णायक कदम। इससे जीडीपी वृद्धि को प्रोत्साहन मिलेगा। कर संग्रहण बढ़ेगा।
प्रत्यक्ष कर संग्रहण वृद्धि 15.8 प्रतिशत, अप्रत्यक्ष कर 8.3 प्रतिशत।
वर्ष 2017-18 में सरकार का कुल व्यय 21.47 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान।
पूंजीगत खर्च बढ़कर 24 प्रतिशत।
राज्यों को आबंटन बढ़कर 4.11 लाख करोड़ रुपए।
एफआरबीएम समिति ने 2020 तक 60 प्रतिशत ऋण-जीडीपी अनुपात का सुझाव दिया।
खुदरा मुद्रास्फीति 2 से 6 प्रतिशत के दायरे में रहेगी।
झारखंड और गुजरात में 2 नए एम्स का प्रस्ताव।
फसल बीमा योजना फसल क्षेत्र का 40 प्रतिशत की गई।
बुनियादी ढांचा निवेश 3.96 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान।
सस्ते मकान क्षेत्र को बुनियादी ढांचा क्षेत्र का दर्जा।
2,000 करोड़ रुपए के कोष से डेयरी प्रसंस्करण कोष बनेगा।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आबंटन 15,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 23,000 करोड़ रुपए।
मई 2018 तक शत-प्रतिशत गांवों के विद्युतीकरण का लक्ष्य।
अनुसूचित जनजाति के लिए 31,920 करोड़ रुपए, अल्पसंख्यक मामलों के लिए 4,195 करोड़ रुपए।
सड़क क्षेत्र के लिए आबंटन बढ़ाकर 64,000 करोड़ रुपए किया गया।
रेल, सड़क, जहाजरानी के लिए 2.41 लाख करोड़ रुपए का आबंटन।
नई मेट्रो रेल नीति की घोषणा।
वित्त वर्ष 2016-17 की पहली छमाही में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 35 प्रतिशत बढ़कर 1.45 लाख करोड़ रुपए पर।