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इतने विरोध के बाद भी सरकार UPI Charge पर क्यों अड़ी है? समझिए 2000 से ऊपर MDR फीस का गणित

Published: शुक्रवार, 18 सितम्बर 2026 (07:40 IST)
डिजिटल इंडिया की रीढ़ बन चुके यूपीआई (UPI) को लेकर एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। 15 अक्टूबर से 2000 से अधिक के यूपीआई मर्चेंट (दुकानदार) भुगतान पर 0.4% का मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) शुल्क लागू होने जा रहा है।

इस खबर के सामने आते ही बहस छिड़ गई है कि जब सरकार डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने का दावा करती है, तो फिर इस शुल्क को वापस क्यों लाया जा रहा है? एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस नए नियम से सालाना करीब 15,000 करोड़ की कमाई का अनुमान है, जो बैंकों, पेमेंट ऐप्स और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स (PSPs) के बीच बांटी जाएगी।

आइए, इस पूरे मसले, सरकार के नए फ्रेमवर्क और इसके पीछे के आर्थिक गणित को आसान भाषा में समझते हैं।

NPCI और सरकार का नया फ्रेमवर्क : क्या बदला और क्या नहीं?

नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) और वित्त मंत्रालय द्वारा जारी नए दिशा-निर्देशों को चार प्रमुख बिंदुओं में समझा जा सकता है:
  1. ₹2000 तक का भुगतान पूरी तरह फ्री : ₹2000 तक के पर्सन-टू-मर्चेंट (P2M) यानी किसी भी दुकान पर किए गए छोटे भुगतानों और सभी रुपे (RuPay) डेबिट कार्ड लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा।
  2. ₹2000 से ऊपर 0.4% MDR: जैसे ही मर्चेंट पेमेंट 2000 की सीमा को पार करेगा, उस पर 0.4% की दर से एमडीआर (MDR) शुल्क लागू होगा।
  3. नो हिडन चार्जेस (No Hidden Charges) : वित्त मंत्रालय ने यूपीआई ऐप बनाने वाली फिनटेक कंपनियों को सलाह दी है कि वे ग्राहकों से कोई भी प्लेटफॉर्म फीस या हिडन चार्ज न वसूलें।
  4. ग्राहकों पर बोझ न डालने की सलाह : सरकार ने बैंकों और व्यापारियों को सलाह दी है कि इस 0.4% MDR का बोझ आम ग्राहकों पर न डाला जाए और दुकानदार उनसे अतिरिक्त पैसे न वसूलें। (ध्यान दें: यह एक सलाह/Advisory है, अनिवार्य कानून नहीं)।

₹15,000 करोड़ की कमाई का गणित : बैंकों के लिए कितना बड़ा है यह आंकड़ा?

इस नए फैसले से अनुमानित 15,000 करोड़ की जो नई कमाई होगी, उसका बड़ा हिस्सा बैंकिंग और पेमेंट इकोसिस्टम के पास जाएगा। लेकिन अगर बैंकिंग सेक्टर के कुल मुनाफे से इसकी तुलना करें, तो यह तस्वीर साफ होती है:

क्रोनोलॉजी समझिए: 2020 के 'ज़ीरो MDR' से 2026 के नए नियम तक

यूपीआई चार्जेस का इतिहास उतार-चढ़ाव से भरा रहा है:

 


नए फैसले से जुड़ी 3 सबसे बड़ी चिंताएं

हालांकि पेमेंट इंडस्ट्री के विशेषज्ञों ने इसे एक "क्रांतिकारी और सही दिशा में उठाया गया कदम" बताया है, लेकिन अर्थशास्त्रियों और आलोचकों ने तीन मुख्य चिंताएं जताई हैं:
  1. नो-कॉस्ट पब्लिक गुड (Public Good) : आलोचकों का मानना है कि यूपीआई को एक मुफ़्त सार्वजनिक सुविधा के रूप में ही बनाए रखना चाहिए। शुल्क लगाने से लोग डिजिटल पेमेंट छोड़कर दोबारा कैश (नकद) की तरफ लौट सकते हैं।
  2. संसद को बाईपास करने की आशंका : 2020 में शून्य MDR का नियम कानून बदलकर लाया गया था। अब केवल एक एग्जीक्यूटिव नोटिफिकेशन (Notification) के ज़रिए बदलाव करने से यह डर पैदा होता है कि भविष्य में सरकार बिना संसद गए अन्य कैटेगरी में भी शुल्क बढ़ा सकती है।
  3. दुकानदारों का रवैया : भले ही सरकार ने सलाह दी है कि MDR का बोझ ग्राहकों पर न डाला जाए, लेकिन आशंका है कि छोटे और असंगठित क्षेत्र के व्यापारी 0.4% MDR बचाने के लिए ग्राहकों से अधिक दाम मांगेंगे या यूपीआई लेने से इनकार कर कैश की मांग करेंगे।

UPI MDR शुल्क से जुड़े मुख्य बिंदु (Quick Summary Table)

15 अक्टूबर के बाद यह देखना दिलचस्प होगा कि आम जनता और व्यापारी इस व्यवस्था को किस तरह अपनाते हैं और सरकार बाजार की व्यावहारिक चुनौतियों से कैसे निपटती है।

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