सांबा में पीएम मोदी ने बताया, कैसे हो रहा है जम्मू कश्मीर का विकास?

जम्मू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांबा के पल्ली में लोगों को संबोधित करते हुए बताया कि जम्मू कश्मीर का विकास किस तरह हो रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 2 साल में यहां 38 हजार करोड़ का निवेश हुआ है। अगले 25 साल में जम्मू कश्मीर विकास की नई गाथा लिखेगा। 

धारा 370 हटने के बाद पहली बार जम्मू पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को पंचायती राज दिवस समारोह में जम्मू कश्मीर को 20 हजार करोड़ की सौगात दी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि न ये भू-भाग मेरे लिए नया है, और न मैं आप लोगों के लिए नया हूं। मैं यहां की बारिकियों से अनेक वर्षों से परिचित रहा हूं।

उन्होंने कहा कि मेरे लिख खुशी की बात है कि आज यहां कनेक्टिविटी और बिजली से जुड़े 20,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। पिछले 2-3 सालों में जम्मू कश्मीर में विकास के नए आयाम स्थापित हुए हैं। केंद्र के करीब पौने दो सौ कानून जो यहां लागू नहीं किए जाते थे। हमने जम्मू कश्मीर के हर नागरिक को सशक्त बनाने के लिए उन कानूनों को लागू कर दिया।

इस बार पंचायती राज दिवस जम्मू कश्मीर में मनाया जाना एक बड़े बदलाव का प्रतीक है। ये गर्व की बात जब लोकतंत्र जम्मू कश्मीर में ग्रास रूट तक पहुंचा है, तब यहां से मैं देशभर की पंचायतों से संवाद कर रहा हूं। आज अनेक परिवारों को गांवों में उनके घर के प्रॉपर्टी कार्ड भी मिले हैं। 100 जनऔषधि केंद्र जम्मू कश्मीर के गरीब और मिडिल क्लास को सस्ती दवाएं, सस्ता सर्जिकल सामान देने का माध्यम बनेंगे।

केंद्र सरकार की योजनाएं अब यहां तेजी से लागू हो रही हैं। जिसका सीधा फायदा जम्मू कश्मीर के गांवों को हो रहा है। बिजली कनेक्शन हो, पानी कनेक्शन हो, स्वच्छ भारत अभियान के तहत टॉयलेट्स हो, इसका बड़ा लाभ जम्मू कश्मीर को मिला है। जम्मू-कश्मीर में बरसों तक जिन साथियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिला, अब उन्हें भी आरक्षण का लाभ मिल रहा है।

कभी दिल्ली से एक सरकारी फाइल चलती थी, तो जम्मू कश्मीर पहुंचते-पहुंचते 2-3 हफ्ते लग जाते थे। मुझे खुशी है कि आज 500 किलो वॉट का सोलर पावर प्लांट सिर्फ 3 हफ्ते के अंदर यहां लागू हो जाता है, बिजली पैदा करना शुरू कर देता है। आजादी के 7 दशकों के दौरान जम्मू कश्मीर में मात्र 17,000 करोड़ रुपए का ही प्राइवेट इंवेस्टमेंट हो पाया था। पिछले 2 साल में ये आंकड़ा 38,000 करोड़ रुपए पहुंचा है।