देशवासियों के दिलों पर छा गए पीएम मोदी, मात्र 70 दिन में ले लिए यह 6 बड़े फैसले
- वेबदुनिया न्यूज डेस्क
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दूसरे कार्यकाल में बेहद जबरदस्त फॉर्म में नजर आ रहे हैं। गृहमंत्री के रूप अमित शाह जैसे धुरंधर का साथ मिलने के बाद उन्होंने तेजी से काम करते हुए देशहित में कई बड़े काम कर दिखाए। आइए जानते हैं मोदी सरकार द्वारा पिछले 70 दिनों में लिए गए 6 बड़े फैसलों के बारे में...
अनुच्छेद 370 और 35ए समाप्त : मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 और 35 ए को समाप्त कर जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया। सरकार के इस कदम से देश में हर्ष की लहर दौड़ गई तो चीन, अमेरिका, रूस समेत कई बड़े देशों ने इसे भारत का आंतरिक मामला बताकर मामले से पल्ला झाड़ लिया।
जम्मू-कश्मीर राज्य पुर्नगठन बिल : जम्मू-कश्मीर राज्य पुर्नगठन बिल के माध्यम से मोदी सरकार ने लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग कर दिया। दोनों को ही केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। जम्मू-कश्मीर विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश होगा तो लद्दाख बगैर विधानसभा वाला।
तीन तलाक कानून खत्म : ट्रिपल तलाक बिल को संसद के दोनों सदनों में पास कराकर मोदी सरकार ने एक बड़ी सफलता अर्जित की। इस बिल के माध्यम से मोदी सरकार विपक्ष में भी सेंध लगाने में सफल रही। इस बिल को सामाजिक सुधार की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।
चंद्रयान 2 : 22 जुलाई को भारत ने अपने दूसरे चंद्र अभियान चंद्रयान-2 का सफल प्रक्षेपण किया। 20 अगस्त को इसके चंद्रमा की कक्षा में पहुंचने की संभावना है और सात सितंबर को यह चंद्रमा की सतह पर उतर जाएगा। इसी के साथ भारत चंद्रमा पर पहुंचने वाला चौथा देश भी बन जाएगा। यह भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी का अब तक का सबसे जटिल मिशन है, जिस पर 1,000 करोड़ रुपए से कम खर्च हुआ है।
पूरे किए वादे : सरकार ने किसानों, छोटे व्यापारियों और असंगठित मजदूरों के लिए पेंशन योजनाएं, सभी किसानों के लिए पीएम-किसान योजना का विस्तार और जल शक्ति मंत्रालय की स्थापना जैसे कई घोषणापत्र में किए कई वादे पूरे किए हैं।
नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले संसदीय सत्र के दौरान जिस तरह तेज़ी से एनआईए, आरटीआई, यूएपीए, मोटर वाहन और श्रम कानून जैसे बिल पास कराए उसे चुनावी घोषणा पत्र के वादों को पूरा करने से जोड़कर देखा जा रहा है।
गांवों पर फोकस : मोदी सरकार ने अपने इस कार्यकाल में गांवों पर फोकस रखा है। सरकार का मकसद हर ग्रामीण परिवार के पास बिजली और स्वच्छ गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने का है। जल जीवन मिशन के तहत, 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों को पेयजल उपलब्ध कराने की योजना है।
