संसद में हंगामे के आसार, इन मुद्दों पर सरकार को घेरेगा विपक्ष

नई दिल्ली। पंजाब नेशनल बैंक तथा कुछ अन्य बैंक घोटालों, राफेल सौदे, आंध्रप्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग, बेरोजगारी जैसे मुद्दों और विपक्ष के सरकार पर राजनीतिक बदले की भावना से काम करने के आरोपों के चलते संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण के हंगामेदार रहने के आसार हैं।

पूर्वोत्तर के 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणामों की छाया भी संसद सत्र पर देखने को मिलेगी, क्योंकि इनमें मजबूत होकर उभरी भाजपा विपक्ष के हमलों को फीका कर हावी रहने की कोशिश करेगी।

सत्तारूढ़ दल पूर्व वित्तमंत्री और कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम के पुत्र कार्ति चिदंबरम की आईएनएक्स मीडिया घोटाले में गिरफ्तारी का भी मुद्दा उठाएगा जबकि कांग्रेस इसे पहले से  ही बदले की भावना से उठाया गया कदम बता रही है। बजट सत्र का दूसरा चरण 5 मार्च से शुरू होकर 6 अप्रैल तक चलेगा। पहला चरण 29 जनवरी से 9 फरवरी तक हुआ था।

करीब 13 हजार करोड़ रुपए के पंजाब नेशनल बैंक घोटाले को लेकर जिस तरह से सत्तारूढ़ भाजपा तथा विपक्षी कांग्रेस के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर चल रहा है उससे इस मुद्दे पर संसद में टकराव होना तय माना जा रहा है।

कांग्रेस ने ऐलान किया है कि वह संसद में इस मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरेगी। पार्टी ने सरकार से बैंकों की स्थिति पर संसद में श्वेतपत्र लाने की मांग की है। वह इस घोटाले के आरोपी नीरव मोदी तथा मेहुल चौकसी के विदेश फरार होने को भी बड़ा मुद्दा बना रही है। 

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस घोटाले को लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा है कि उनके अपने आपको देश का चौकीदार बताए जाने के दावे के बावजूद बैंकों में घोटाले हो रहे हैं तथा आरोपी पैसा लेकर देश छोड़कर भाग रहे हैं।

प्रधानमंत्री मोदी और वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि बैंक घोटाले में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है तथा किसी को बख्शा नहीं किया जाएगा। लेकिन  कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि सरकार लीपापोती में लगी है और प्रधानमंत्री को संसद में इस पर बयान देना होगा।

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के घटक दल शिवसेना ने भी बैंक घोटालों पर सरकार को निशाने पर लेते हुए भाजपा के नीरव मोदी के साथ 'गठजोड़' का आरोप लगाया है। पार्टी ने अपने मुखपत्र 'सामना' में लिखे लेख में कहा है कि नीरव मोदी भाजपा के 'पार्टनर' हैं और उसने भाजपा के प्रचार अभियान के लिए पैसा एकत्र करने में उसकी मदद की थी।

राफेल सौदे को लेकर भी कांग्रेस सरकार को घेरने की तैयारी में है। उसका कहना है कि इसमें बड़ा घोटाला हुआ है और इन लड़ाकू विमानों को पहले के सौदे की तुलना में कहीं अधिक कीमत में खरीदा जा रहा है। विपक्ष ने सरकार पर इस सौदे में एक निजी कंपनी को फायदा पहुंचाने का भी आरोप लगाया है। उधर रक्षामंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार इस सौदे पर हर सवाल का जवाब देने को तैयार है और वे विपक्ष द्वारा इस मुद्दे को उठाए जाने का स्वागत करेंगी।

कांग्रेस तथा अन्य दलों ने सरकार पर बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने में विफल रहने का आरोप लगाया है। गांधी ने प्रधानमंत्री पर लोकसभा चुनाव से पहले किए गए इस वादे को पूरा नहीं करने का आरोप लगाया है जिसमें उन्होंने हर साल रोजगार के 2 करोड़ अवसर पैदा करने की घोषणा की थी।

पार्टी ने 'पकौड़ा प्रकरण' को भी नहीं छोड़ा है और वह पकौड़े तलने को रोजगार से जोड़ने की प्रधानमंत्री की बात पर उन्हें घेरने की तैयारी में है। कांग्रेस लोकसभा में उसके नेता  मल्लिकार्जुन खड़गे को लोकपाल का चयन करने वाली समिति में विशेष आमंत्रित सदस्य की हैसियत से बुलाने का भी विरोध कर रही है। उसने इस समिति की बैठक में हिस्सा नहीं लेने को कहा है।

राजग के एक और घटक दल तेलुगुदेशम ने भी आंध्रप्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा जोर-शोर से उठाने का ऐलान किया है। कांग्रेस और तेदेपा ने बजट सत्र के पहले चरण में  भी यह मुद्दा उठाया था जिससे दोनों सदनों में कामकाज प्रभावित हुआ था। आंध्रप्रदेश में इन दलों के नेताओं ने सरकार पर आरोप लगाया है कि वह राज्य के पुनर्गठन के समय किए गए वादों को पूरा नहीं कर रही है।

ओडिशा में सत्तारूढ़ बीजू जनता दल ने भी महानदी न्यायाधिकरण और पोलावरम परियोजना को लेकर राज्य के हितों से जुड़े मुद्दे संसद में उठाने की बात कही है। बीजद ने राज्य में माओवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए अधिक केंद्रीय बलों की तैनाती की भी मांग की है।

सरकार बैंक घोटालों पर सख्त रुख अपनाते हुए इसके अपराधियों की नकेल कसने तथा उन्हें देश लाने के प्रावधानों वाला भगौड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक पेश करेगी। इसके अलावा राज्यसभा में लटके तीन तलाक विधेयक तथा कुछ अन्य महत्वपूर्ण विधेयकों को कानून बनाने की उसकी पूरी कोशिश होगी। (वार्ता)