देश में सैनिकों की संख्या घटाने के प्रस्ताव पर सरकार का बड़ा खुलासा
नई दिल्ली। देश में सैन्यकर्मियों की संख्या घटाने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को कहा कि कांग्रेस का यह आरोप बेबुनियाद है कि सरकार सैन्यकर्मियों की संख्या में कटौती करने जा रही है।
इससे पहले कांग्रेस ने सेना में 1.50 लाख नौकरियां कम करने संबंधी खबरों को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चिंता का विषय बताया और सवाल किया कि अपने प्रचार तथा विदेश यात्राओं पर करोड़ों रुपए खर्च करने वाली मोदी सरकार सेना की मजबूती के लिए पर्याप्त निधि उपलब्ध क्यों नहीं कराती है।
आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि यह दुखद है कि कांग्रेस पार्टी सरकार पर निराधार आरोप लगा रही है और देश की रक्षा करने वाले जवानों के लिए घड़ियाली आंसू बहाने का काम कर रही है। इससे भी ज्यादा दुख की बात यह है कि कांग्रेस ने स्वयं स्वीकार किया है कि उसके आरोप अपुष्ट मीडिया रिपोर्टों पर आधारित हैं और ऐसा करके कांग्रेस ने मूर्खतापूर्वक खुद ही स्वीकार कर लिया है कि उसके आरोप राजनीति से प्रेरित हैं और वह सरकार की छवि खराब करने का असफल प्रयास कर रही है।
देश में सैन्यकर्मियों की संख्या घटाने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। कांग्रेस का यह आरोप बेबुनियाद है। अपनी पूर्ववर्ती सरकार की तरह देश की वर्तमान सरकार भी देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए निर्णायक कदम उठा रही है। सेना का आधुनिकीकरण और नई चुनौतियों के अनुसार सेना को तैयार करना सरकार की प्राथमिकता है।
क्या कहा था कांग्रेस ने : कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने बुधवार को कहा था कि सरकार को मीडिया की खबरों की असलियत सबके सामने रखनी चाहिए और स्पष्ट करना चाहिए कि क्या रक्षा मंत्रालय में सेना की डेढ़ लाख नौकरियों को कम करने का प्रस्ताव किया है। उन्होंने कहा कि यह देश की सुरक्षा के लिए चिंता का विषय है।
प्रवक्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर अपनी सरकार के प्रचार प्रसार पर साढ़े चार साल में 500 करोड़ रुपए, भाजपा मुख्यालय चमकाने पर 1100 करोड़ रुपए तथा अपनी विदेश यात्राओं पर दो हजार करोड़ रुपए खर्च कर सकती है तो फिर यह सरकार सेना को पर्याप्त बजट क्यों नहीं दे सकती है। (वार्ता)
