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Last Modified: शुक्रवार, 18 सितम्बर 2020 (15:19 IST)

किसान विधेयक से जुड़ी 10 बड़ी बातें, जो जानना है जरूरी...

किसान विधेयक से जुड़ी 10 बड़ी बातें, जो जानना है जरूरी... - 10 important things about farmers bill
नई दिल्ली। लोकसभा में गुरुवार को 2 कृषि विधेयक पारित होने के बाद से देश भर में बवाल मचा हुआ है। कई किसान संगठन बिल का विरोध कर रहे हैं तो मोदी सरकार भी बिल के समर्थन बड़े-बड़े दावे कर रही है। जानिए किसान विधेयक से जुड़ी 10 बड़ी बातें...
 
-पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह विधेयक किसानों के हित में है और उनके लिए रक्षा कवच का काम करेगा।
-कृषि मंडी बंद नहीं होगी लेकिन किसानों को खुले बाजार में कहीं भी अपनी फसल बेचने का अधिकार होगा।
-न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) बना रहेगा और सरकार एमएसपी पर ही खरीदारी जारी रखेगी। हालांकि विरोधियों का कहना है कि जब कंपनियां पहले ही किसानों से सौदा कर लेंगी तो एमएसपी का महत्व ही खत्म हो जाएगा।
-कोई भी व्यक्ति अपना उत्पाद, दुनिया में कहीं भी बेच सकता है, जहां चाहे वहां बेच सकता है। लेकिन केवल किसान भाई-बहनों को इस अधिकार से वंचित रखा गया था। अब नए प्रावधान लागू होने के कारण, किसान अपनी फसल को देश के किसी भी बाजार में, अपनी मनचाही कीमत पर बेच सकेगा।
-पीएम मोदी के अनुसार, किसान और ग्राहक के बीच जो बिचौलिए होते हैं, जो किसानों की कमाई का बड़ा हिस्सा खुद ले लेते हैं, उनसे बचाने के लिए ये विधेयक बहुत आवश्यक थे। ये विधेयक किसानों के लिए रक्षा कवच बनकर आए हैं।
-इन विधेयकों ने हमारे अन्नदाता किसानों को अनेक बंधनों से मुक्ति दिलाई है। इन सुधारों से किसानों को अपनी उपज बेचने में और ज्यादा विकल्प और ज्यादा अवसर मिलेंगे।
-भाजपा प्रमुख जेपी नड्डा ने कहा कि एपीएमसी भी चलेगा, (agriculture produce market committee) भी चलेगा। जो उसमें जाना चाहते हैं, जा सकते हैं। इसके साथ-साथ एमएसपी भी चलेगी।
-कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर के अनुसार, विधेयकों से कृषि क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन आएगा, किसानों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। खेती में निजी निवेश से होने से तेज विकास होगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, कृषि क्षेत्र की अर्थव्यवस्था मजबूत होने से देश की आर्थिक स्थिति और अच्छी होगी।
-अब आढ़तियों और मंडी के कारोबारियों को डर है कि जब मंडी के बाहर बिना शुल्क का कारोबार होगा तो कोई मंडी आना नहीं चाहेगा।
-किसानों को यह भी डर सता रहा है कि कृषि विधेयक पारित होने के बाद बड़े पूंजीपतियों की दया पर छोड़ दिया जाएगा।