टि्वटर पर किसी को ब्लॉक नहीं कर सकते डोनाल्ड ट्रंप

# माय हैशटैग

मेनहट्टन, अमेरिका में एक जज ने फैसला दिया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप टि्वटर पर अपने सरकारी हैंडल पर किसी को भी ब्लॉक नहीं कर सकते। अपने फैसला  में जज ने लिखा है कि राष्ट्रपति के टि्वटर हैंडल पर किसी को ब्लॉक करना गैरसंवैधानिक होगा।

अमेरिकी जज का मानना है कि राष्ट्रपति का टि्वटर हैंडल सार्वजनिक और सरकारी संपत्ति है। वहां किसी को भी अपनी राय व्यक्त करने का अधिकार है। ऐसे में किसी को ब्लॉक करने का अर्थ है, उसकी अभिव्यक्ति में रुकावट डालना। ट्रंप द्वारा टि्वटर पर लोगों को ब्लॉक किए जाने के विरुद्ध कोलंबिया विश्वविद्यालय के नाइट फर्स्‍ट अमेंडमेंट इंस्टीट्यूट ने मामला दायर किया था।

याचिकाकर्ता की दलील थी कि राष्ट्रपति के विचारों पर असहमत होना लोगों का अधिकार है और विरोधियों को इस तरह ब्लॉक करना मर्यादा का तो उल्लंघन है ही। नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों पर भी रोक है। इसीलिए यह संवैधानिक नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप टि्वटर पर बहुत एक्टिव हैं और वे अक्सर ट्वीट करते रहते हैं। यहां तक कि उन्होंने टि्वटर को अपना ऑफिशियल प्रवक्ता भी बना रखा है। उनके ट्वीट से कई बार विवाद खड़े हो जाते है।

डोनाल्ड ट्रंप को कितने लोगों को ब्लॉक किया है, इस बारे में व्हॉइट हाउस के प्रवक्ता ने कोई भी जानकारी देने से इनकार करते हुए कहा कि यह बात केवल राष्ट्रपति ट्रंप ही जानते है। अभी ट्रंप के टि्वटर पर 5 करोड़ 20 लाख से अधिक फॉलोअर है और वे सभी ट्वीट के जरिये ट्रंप तक अपनी बात पहुंचा सकते है। कई लोग ऐसे भी है, जो ट्रंप को भद्दे और अश्लील संदेश भी भेजते है।

बुधवार को टि्वटर पर एक यूजर मिस बकवाल्टर पोजा ने लिखा - ‘मैंने राष्ट्रपति ट्रंप पर मुकदमा किया और मैं जीत गई।’ अमेरिकी राष्ट्रपति टि्वटर पर कई लोगों को उनके ट्वीट के जवाब भी देते रहते हैं। उसके प्रत्युत्तर में कई लोग निजी बातें भी करते है और कई लोग आरोप प्रत्यारोप भी लगाते है। कई लोग बहुत छोटे-छोटे से मामले राष्ट्रपति तक ले जाते है।

एक महिला ने लिखा कि राष्ट्रपति ट्रंप आपको गोल्फ क्लब में एक खास सुविधा नहीं लेनी चाहिए। यह आपके पद का दुरुपयोग है। पता चला कि राष्ट्रपति ने उस महिला को ब्लॉक कर दिया। व्हॉइट हाउस में ट्रंप का सोशल मीडिया अकाउंट देखने के लिए सैकड़ों लोगों की फौज है। यहीं लोग राष्ट्रपति के निजी और सरकारी सोशल मीडिया अकाउंट देखते है।