भोपाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन ज्ञान (GYAN) के संकल्प को साकार करने के लिए मध्यप्रदेश में डॉ. मोहन यादव सरकार ने बुधवार को विधानसभा में 2025-26 का बजट पेश किया। बजट विकसित देश के साथ-साथ विकसित मध्यप्रदेश पर भी केंद्रित है। वर्ष 2025-26 का बजट 4,21,032 करोड़ रुपये है। यह विगत वर्ष की तुलना में 15% अधिक है। इस बजट में खेल-पर्यटन-धर्म और संस्कृति के लिए भी खासा फोकस किया गया है।
बजट पेश होने के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विधानसभा में बजट के कई पहलुओं पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत-2047 के संकल्प को पूरा करने के लिए हमारी सरकार संकल्पित है। हमने विकसित देश के साथ-साथ विकसित मध्यप्रदेश-2047 का विजन रखा है। प्रदेश का यह बजट उस संकल्प को प्राप्त करने की ओर अग्रसर है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को वर्ष 2047 तक 2 ट्रिलियन डॉलर (लगभग 250 लाख करोड़) बनाना है। इस बजट का लक्ष्य राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 4 प्रतिशत अनुमानित रखते हुए वर्ष 2029-30 तक इसका आकार दो गुना करना है। इसके साथ ही, इस बजट का लक्ष्य प्रदेश की जीएसडीपी को दो गुना करना भी है।
GYAN-गरीब-युवा-अन्नदाता-नारी शक्ति पर विशेष फोकस- सीएम डॉ. यादव ने कहा कि बजट वर्ष 2025-26 ज्ञान (GYAN) पर केंद्रित है। यानी सरकार गरीब कल्याण अन्त्योदय की अवधारणा को साकार करेगी। सरकार युवाओं में कौशल का विकास और रोजगार के लिए प्रशिक्षण देगी। अन्नदाता की आय में वृद्धि करेगी साथ ही नारी को सशक्त करेगी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का लक्ष्य पूंजीगत निवेश को बढ़ाना, सड़क, सिंचाई-बिजली सुविधाओं का विस्तार करना, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाओं और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए निवेश को आकर्षित करना है।
क्या हैं राज्य की क्षेत्रवार उपलब्धियां?-मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि राज्य शासन महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। शासकीय कार्यक्रमों के संचालन में इस प्रतिबद्धता को सुस्पष्ट करने लिए जेंडर बजट एक सक्षम माध्यम है। 6 वर्षों में जेंडर बजट का आकार दो गुना हुआ है। कृषि एवं संबंद्ध क्षेत्र में पिछले 6 वर्षों में दोगुना से अधिक की वृद्धि हुई है। हमारी सरकार देश, प्रदेश के उज्जवल भविष्य के निर्माण में बच्चों के शैक्षणिक, सामाजिक, भावनात्मक एवं शारीरिक विकास पर ध्यान दे रही है। पिछले 6 वर्षों में बाल बजट का प्रावधान दो गुने से अधिक हुआ है।
बजट 2025-26 के प्रमुख बिन्दु
- कुल विनियोग की राशि 4,21,032 करोड़ रुपये। यह विगत वर्ष की तुलना में 15% अधिक है
- बजट 2025-26 में राजस्व आधिक्य 618 करोड़ रुपये रहने का अनुमान
- अनुमानित राजस्व प्राप्तियां 2,90,879 करोड़ रुपये है, जिसमें राज्य के स्वयं के कर की राशि 1,09,157 करोड़ रुपये, केन्द्रीय करों में प्रदेश का हिस्सा 1,11,662 करोड़ रुपये, करेत्तर राजस्व 21,399 करोड़ रुपये और केंद्र से से प्राप्त सहायता अनुदान 48,661 करोड़ रुपये शामिल
- वर्ष 2025-26 में वर्ष 2024-25 के बजट अनुमान की तुलना में राज्य के कर राजस्व में 7% की वृद्धि अनुमानित
- वर्ष 2025-26 में वर्ष 2024-25 के बजट अनुमान की तुलना में पूंजीगत परिव्यय में लगभग 31% की वृद्धि अनुमानित
- अनुसूचित जनजाति (सब-स्कीम) के लिए 47,296 करोड़ रुपये (23.5%)
- अनुसूचित जाति (सब-स्कीम) के लिए 32,633 करोड़ रुपये (16.2%)
- वर्ष 2025-26 में राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 16,94,477 करोड़ रुपये अनुमानित
- वर्ष 2025-26 में पूंजीगत परिव्यय राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 5.02% अनुमानित
- सकल राज्य घरेलू उत्पाद से राजकोषीय घाटा का 4.66% अनुमानित
- वर्ष 2025-26 में ब्याज भुगतान कुल राजस्व प्राप्तियों का 9.84%
- शासकीय सेवकों को वर्तमान में देय भत्तों का पुनरीक्षण, 1 अप्रैल, 2025 से सातवें वेतनमान के सुसंगत स्तरों के अनुसार किया जाएगा
लाड़ली बहना-लाड़ली लक्ष्मी सहित अन्य प्रमुख योजना के प्रावधान-
बजट 2025-26 में मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना 2023 के अंतर्गत 18,669 करोड़ रुपये, लाड़ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 1183 करोड़ रुपये, जल जीवन मिशन (जे जे एम) नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वॉटर मिशन के अंतर्गत 17,136 करोड़ रुपये, अटल कृषि ज्योति योजना के अंतर्गत 13,909 करोड़ रुपये, स्थानीय निकायों को मूलभूत सेवाओं के लिए एक मुश्त अनुदान के अंतर्गत 7,624 करोड़ रुपये, अटल गृह ज्योति योजना के अंतर्गत 7,132 करोड़ रुपये, समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत 5,500 करोड़ रुपये, म.प्र.वि.म. द्वारा 5 एच.पी. के कृषि पम्पों/थ्रेशरों तथा एक बत्ती कनेक्शन को नि:शुल्क विद्युत के लिए 5,299 करोड़ रुपये, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत 5,220 करोड़ रुपये, सीएम राइज के अंतर्गत 4,686 करोड़ रुपये, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 4,418 करोड़ रुपये, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 4,400 करोड़ रुपये, 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार स्थानीय निकायों को अनुदान के अंतर्गत 4,366 करोड़ रुपये, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत 4050 करोड़ रुपये, आंगनवाड़ी सेवाओं के अंतर्गत 3,729 करोड़ रुपये, रीवैम्प्ड डिस्ट्रीव्यूशन सेक्टर स्कीम के अंतर्गत 2,894 करोड़ रुपये, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के अंतर्गत 2,388 करोड़ रुपये, सिंहस्थ-2028 के अंतर्गत 2,005 करोड़ रुपये, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 2,001 करोड़ रुपये, निवेश प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 2,000 करोड़ रुपये, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 1,550 करोड़ रुपये, मप्र सड़क विकास निगम के अंतर्गत 1,450 करोड़ रुपये, टैरिफ अनुदान के अंतर्गत 1,296 करोड़ रुपये, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (आयुष्मान भारत) के अंतर्गत 1,277 करोड़ रुपये, एमएसएमई प्रोत्साहन व्यवसाय निवेश संवर्धन/सुविधा प्रदाय योजना के अंतर्गत 1,250 करोड़ रुपये, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना के अंतर्गत 1,166 करोड़ रुपये, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन के अंतर्गत 1,152 करोड़ रुपये, प्रधानमंत्री सड़क योजनान्तर्गत निर्मित सड़कों का नवीनीकरण एवं उन्नयन के अंतर्गत 1,150 करोड़ रुपये, प्रधानमंत्री जनमन योजना (आवास) के अंतर्गत 1,100 करोड़ रुपये, 11वीं, 12वीं एवं महाविद्यालय छात्रवृत्ति (2.50 लाख से अधिक आय वर्ग हेतु) के अंतर्गत 1,100 करोड़ रुपये का प्रावधान, अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रान्सफॉरमेंशन (अमृत 2.0) के अंतर्गत 1,071 करोड़ रुपये, मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता योजना के अंतर्गत 1,000 करोड़ रुपये, प्रधानमंत्री आवास योजना (अर्बन) 2.0 बीएलसी के अंतर्गत 1,000 करोड़ रुपये, समर्थन मूल्य पर किसानों से फसल उपार्जन पर बोनस का भुगतान के अंतर्गत 1,000 करोड़ रुपये, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण के अंतर्गत 960 करोड़ रुपये, मेट्रो रेल के अंतर्गत 850 करोड़ रुपये, मुख्यमंत्री कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत 850 करोड़ रुपये, मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता के अंतर्गत 720 करोड़ रुपये, मुख्यममंत्री जनकल्यानण (संबल) योजना के अंतर्गत 700 करोड़ रुपये, निर्मल भारत अभियान के अंतर्गत 594 करोड़ रुपये, गौ संर्वधन एवं पशुओं का संवर्धन के अंतर्गत 505 करोड़ रुपये और वेदान्त पीठ की स्थापना के अंतर्गत 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
