निकाय चुनाव से पहले शिवराज सरकार का अवैध ‌कॉलोनियों को वैध करने का बड़ा दांव

भोपाल। मध्यप्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव से पहले शिवराज सरकार ने बड़ा दांव चलते हुए अवैध कालोनियों को वैध करने का फैसला किया है। आज बुधवार को शिवराज कैबिनेट की वर्चुअल बैठक में इस बड़े प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई।

कैबिनेट ने मध्यप्रदेश नगर पालिका विधि (संशोधन) विधेयक 2021 का अनुमोदन कर दिया। इस विधेयक में कॉलोनाइजर के रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया, कॉलोनी विकास की अनुमति की प्रक्रिया को सुस्पष्ट एवं सरल किए जाने के लिए संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं जिससे प्राधिकृत कॉलोनियों के विकास को प्रोत्साहित किया जा सके। इसके साथ ही नए संशोधन में कॉलोनी विकास की अनुमति के उल्लघंन के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के प्रावधान किया जाना भी प्रस्तावित किया गया है।

एक अनुमान के मुताबिक कैबिनेट की मंजूरी का फायदा राज्य की 6,000 से अधिक उन अवैध कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को होगा जिनको अब तक मौलिक सुविधाएं नहीं मिल पा रही थीं। अब इन कॉलोनियों को चिन्हित कर बिजली, सड़क और पानी की सुविधाओं का विकास किया जा सकेगा। इसके साथ ही इन कॉलोनियों में बनने वाले मकानों के नक्शे भी पास हो सकेंगे।

इसके साथ कैबिनेट ने भिंड में सैनिक स्कूल के लिए औद्योगिक क्षेत्र मालनपुर में स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं आवागमन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 50 एकड़ भूमि आवंटन करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

कैबिनेट ने गंभीर बीमारियों ‌से जूझ रहे 2 पत्रकारों सुनील तिवारी और नरेन्द्र कुलश्रेष्ठ की गंभीर बीमारी को विशेष परिस्थिति में विशेष प्रकरण मानते हुए नियमों को शिथिल करते हुए सम्मान निधि देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है।