OBC और आदिवासी अफसरों को लेकर क्या है राहुल गांधी का कैलकुलेशन?
Madhya Pradesh election News : मध्य प्रदेश के शहडोल में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि मध्य प्रदेश की धरती पिछले 18 साल से किसान आत्महत्या, बेलगाम भ्रष्टाचार और आदिवासियों के अपमान का बोझ उठा रही है। लेकिन अब और नहीं... आने वाले चुनाव में मध्य प्रदेश की जनता BJP सरकार को करारा जवाब देगी। इस अवसर पर उन्होंने ओबीसी और आदिवासी अफसरों को लेकर एक कैलकुलेशन भी पेश किया।
उन्होंने कहा कि संसद में मैंने जाति जनगणना की बात रखी थी और हम उसे करवाएंगे। हम BJP पर ऐसा दबाव डालेंगे कि उन्हें जाति जनगणना करवानी ही पड़ेगी। अगर वे जाति जनगणना नहीं करेंगे तो हट जाएं, हम करेंगे।
छत्तीसगढ़, कर्नाटक और राजस्थान सरकार ने जाति आधारित गणना पर काम शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश में हमारी सरकार आते ही हम यहां भी जाति आधारित गणना कराएंगे।
राहुल ने कहा कि जब मोदी सरकार 100 रुपए खर्च करती है, तो OBC वर्ग के अफसर 5 रुपए का निर्णय लेते हैं। ऐसे में आदिवासी वर्ग के अफसर कितने रुपए का निर्णय लेते होंगे? इसका जवाब आपको चौंका देगा। आदिवासी अफसर 100 रुपए में से केवल 10 पैसे का निर्णय लेते हैं। आदिवासी वर्ग का इससे बड़ा अपमान नहीं हो सकता।
उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की सरकार को 90 अफसर चलाते हैं। देश का हर छोटा-बड़ा निर्णय यही 90 अफसर लेते हैं।
मनरेगा कैसे बनेगा? आदिवासी बिल कैसे बनेगा? डिफेंस का पैसा कैसे खर्च किया जाएगा? इस तरह के सभी छोटे-बड़े निर्णय यही अफसर लेते हैं। लेकिन इन 90 अफसरों में से सिर्फ 3 OBC वर्ग के हैं। इसका मतलब है कि OBC वर्ग के अफसर, देश के सिर्फ 5 प्रतिशत बजट का फैसला लेते हैं।
